राष्ट्र बैंकको बार्षिकोत्सवमा पत्रकारलाई निषेध, तानाशाही बन्दै सरकार
काठमाडौँ । इतिहासमा पहिलो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो ७१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा निजि क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई निषेध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले सरकारको मुखपत्र मानिने सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै समाचार सम्प्रेषणका लागि निमन्त्रण गरिएको हो ।
वार्षिकोत्सवजस्तो सार्वजनिक महत्वको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका पत्रकारहरूलाई समाचार संकलनबाट वञ्चित गरिएको घटनाले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको सूचना पाउने अधिकार नै कुण्ठित भएको छ । विगतका वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो वार्षिकोत्सवलाई खुला र समावेशी ढंगले मनाउँदै सबै सञ्चारमाध्यमलाई सहभागी गराउँदै आएको थियो । तर यसपटक भने नीति परिवर्तन गर्दै केवल सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्रवेश दिने निर्णय गरिएको हो ।
निजी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरू वार्षिकोत्सव कार्यक्रम स्थलमा पुगे पनि उनीहरूलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको । समाचार संकलनका लागि राष्ट्र बैंकको दैलोमा पुगेका पत्रकारहरुलाई निमन्त्रण नभएको भन्दै प्रवेश अनुमति दिइएको छैन । राष्ट्र बैंकजस्तो संवैधानिक निकायले नै सूचना पहुँचमा विभेद गरेको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको विशेष निर्देशनमा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र निमन्त्रणा गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ । सार्वजनिक महत्वका विषयमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने नियामक निकायले नै सूचना प्रवाहमा नियन्त्रण गर्ने कदम चालेको छ ।लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नागरिकको सूचनाको हक विपरीतलाई कुण्ठित बनाउदै सरकारी निकायले नै निजि पत्रकारलाई निषेध गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सामान्य औपचारिकता मात्र नभई मुलुकको वित्तीय अवस्था, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको अवस्था र समग्र आर्थिक सूचकहरूको समीक्षा गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिइन्छ । यस्तो कार्यक्रममा वार्षिक कार्यसम्पादन प्रस्तुत हुने, नीति–निर्णयबारे जानकारी दिइने र सरोकारवालाहरूबीच प्रश्नोत्तर हुने परम्परा रहँदै आएको थियो । तर यसपटक पत्रकारहरूको पहुँच नै सीमित गरिँदा पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
पत्रकारहरूबाट उठ्न सक्ने प्रश्न र आलोचनाबाट बच्नका लागि सरकारी मिडियालाई मात्र प्रवेश दिइएको छ । सरकारी निकायको यस्तो निर्णयले संविधानमा उल्लेख गरिएको नागरिकको सूचनाको हकलाई नै कुण्ठित गरेको आरोप पनि लागेको छ । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ तर नियामक निकायबाटै यस्तो अभ्यास हुनु चिन्ताजनक बनेको छ ।
गभर्नर पौडेलले सरकारको निर्देशनमा नै निजि क्षेत्रका पत्रकारलाई प्रवेश रोक लगाईएको बताएको छ । यसअघि पनि सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नीतिबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले फेरि सरकारी निकायका कार्यक्रममै निजी सञ्चारमाध्यमलाई प्रवेश नदिने अभ्यास सुरु हुनु प्रेस स्वतन्त्रताको प्रहारको रुपमा लिइएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन बमोजिम निजि संस्थाका पत्रकारलाई प्रवेश रोक लगाउन गभर्नर पौडेललाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।
सरकारी निकायभित्र सूचना प्रवाहमा देखिएको यस्तो प्रवृत्ति “तानाशाही शैली” रहेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार र संवैधानिक निकायहरू अझ बढी खुला हुनुपर्नेमा उल्टै सूचना बन्द गर्ने काम सरकार तहबाट नै भएको छ ।
