अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधान कुल्चने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए मुलुक थप संकटमा
काठमाडौं । निर्वाचनमा पाएको जनमतको दुरुपयोग गर्दै जथाभावी गरिरहेको सरकारले सिफारिस गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधान विपरितका अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिबाट जारी नहुने आशा बौद्धिक क्षेत्रले गरेको छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर विपरित हुने गरी कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्रमा तत्कालै सुरु हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन आईएलओको प्रावधान विपरित कर्मचारी संगठनलाई सुधार गर्नुको साटो खारेज गर्ने भनेर सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पेश गरेकोछ । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको ठहर आईएलओसहितका विश्वका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुले नेपाल सरकारका विरुद्धमा प्रस्तावहरु पारित गर्न सक्नेछ ।
उता, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सफारिस गरेर सरकारले नेपालको संविधान २०७२ लाई कुल्चने दुष्प्रयास गरेको छ । शितलनिवासस्थित आफ्नै भवन समेत जलेर खरानी हुँदा समेत संधिवान जोगाउन सेनासँग सौदावाजी नगरेका राष्ट्रपति पौडेलले अहिले अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री बालेनसँग लुत्रुक्क परेर संविधान कुल्चने कार्यको ल्याप्चे लगाउन नहुने माग बौद्धिक तथा कानुनी क्षेत्रबाट उठिरहेको छ ।
संसद छलेर जारी गरिएको अध्यादेश संसदीय व्यवस्था अनुसारको गलत व्यवस्था हो । संसद बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्थामा संसद बैठकलाई स्थगित गरी अध्यादेश जारी गर्ने कार्य कुनै पनि अर्थ वा कारणसंगत रुपमा लोकतान्त्रिक विधि मान्न सकिदैन ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गलत बाटोमा हिड्न थालेमा सच्याउन र सुधार गर्ने दायित्व संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको छ । सोही दायित्व अन्तर्गत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेनजी आन्दोलनमा संविधानमा व्यवस्थान भएको गैर दलीय र गैर संसदबाट स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई अघि सारेर गत फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।
त्यस्तो कठिन समयमा संविधान जोगाउन भूमिका खेलेको राष्ट्रपति पौडेलले अहिले पनि भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ । सरकारले जारी गरेका सबै अध्यादेशहरु राष्ट्रपतिबाट सदर हुनुपर्दछ भन्ने होइन । संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाझिएका अध्यादेश जारी नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्, अधिवक्ता गिरिजा प्रसाद अधिकारी ।
अर्का अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद बास्तोला सरकार दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर फाँसीवादी शासन व्यवस्थातर्फ उन्मुख भएकोले राष्ट्रपतिलाई गैर संवैधानिक कार्यहरु रोक्ने कार्य संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण गराए । काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा र्यापर एवम् प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस गरिएका अध्यादेशहरु कार्यान्वयन नगरेर नेपालको संविधानले सुम्पिएको ऐतिहासिकय दायित्व पुरा गर्न राष्ट्रपति पौडेल समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
