सरकारको नयाँ रणनीति : सहकारी ठगीमा संलग्नलाई विदेश जान नदिने
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई लक्षित गर्दै सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरणको अधिकार दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाइएको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुनेछ । यससँगै प्राधिकरणले निश्चित अवधि तोकेर बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । उक्त निर्देशन अवज्ञा भएमा प्राधिकरणले नेपाल प्रहरीलगायत सम्बन्धित निकायको सहयोगमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपस्थित गराई कारबाही अघि बढाउने अधिकारसमेत पाएको छ ।
अध्यादेशले प्राधिकरणलाई कडा कदम चाल्ने अधिकार पनि दिएको छ । प्राधिकरणको आदेशअनुसार बचत रकम फिर्ता नगर्ने वा त्यसमा असहयोग गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी तथा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सकिनेछ । साथै, यस्ता व्यक्तिहरूलाई विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
यसबाहेक, कानुनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसकेमा प्राधिकरणले सम्बन्धित व्यक्ति वा तिनका परिवारका सदस्यविरुद्ध कसूर कायम गरी कारबाही चलाउन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा प्रक्रियालाई पनि थप कडाइ गरेको छ । यस्तो घोषणा गर्न सिफारिस गर्नु अघि नै रजिस्ट्रार वा प्राधिकरणले सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, बैंक खाता, शेयर, कारोबार लगायतका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि रोक्का गर्न सक्नेछन् । आवश्यक परे ऋणसम्बन्धी कागजात तथा विद्युतीय अभिलेखसमेत नियन्त्रणमा लिने र विदेश यात्रा रोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
