विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमै कानूनी रूपमा शून्य, अधिकार क्षेत्रविहीन तथा संविधानविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले दर्ता नै नभएका र कानूनी व्यक्तित्वका रूपमा अस्तित्वमा नरहेका वैचारिक मञ्चलाई कार्यकारी आदेशमार्फत खारेज गर्ने घोषणा गर्नु कानूनी रूपमा असंगत भएको उल्लेख गरेका छन्। कानून संशोधन नगरी कार्यकारी आदेशका आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर रिटमा गरिएको छ।
रिटमा भनिएको छ, ‘दर्ता नै नभएका र कानूनी व्यक्तिको रूपमा नरहेका वैचारिक मञ्च (विद्यार्थी संगठन) कार्यकारी आदेशले खारेज गर्ने वा हटाउने घोषणा गर्नु आफैंमा कानूनी मूर्खता हो। कानून संशोधन नै नगरी कार्यकारी आदेशको भरमा प्रतिबन्ध लगाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बर्खिलाप समेत हो।’
रिट निवेदकहरूले अन्तरिम आदेश जारी नभई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएमा गैरसंवैधानिक कार्यले निरन्तरता पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर हुने तथा संघसंस्थामा संगठित हुन पाउने नागरिक अधिकारमा ह्रास आउने बताएका छन्।
