ई–जीपी प्रणाली ह्याक गरी ठेक्का सेटिङ गर्ने गिरोहविरुद्ध २२ जनामाथि मुद्दा
काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धानपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–जीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्काको विवरण हेरफेर गर्ने गिरोहमाथि कानुनी कारबाही सुरु भएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले २२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दामा सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामा कार्यरत ३३ वर्षीय कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई मुख्य योजनाकारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीसँगै निर्माण व्यवसायी, कम्प्युटर इन्जिनियर तथा प्राविधिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा गिरोहले विद्युतीय माध्यमबाट सरकारी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याउनुका साथै अवैध क्रिप्टोकरेन्सी (विटक्वाइन) मार्फत कारोबार गरेको खुलेको छ ।
सीआईबीका अनुसार देउजाले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर तथा पीएचपी प्रविधिको प्रयोग गरेर आइएमएस सर्भरमा ‘ब्याकडोर’ सिर्जना गरी ई–जीपी प्रणालीमा पहुँच बनाउने गरेका थिए । बोलपत्र पेस गर्ने समय सकिएपछि प्रणालीमा प्रवेश गरेर अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको विवरण हेर्ने र आफूले मिलेमतो गरेका निर्माण कम्पनीहरूको बोलपत्रमा सबैभन्दा कम मूल्य राखेर ठेक्का सुनिश्चित गर्ने गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार उनले ‘जीवन लिम्बु’ नामको नक्कली परिचय प्रयोग गर्दै ह्वाट्सएप र इमेलमार्फत निर्माण व्यवसायीहरूसँग सम्पर्क गर्ने गरेका थिए । रकम लेनदेनका लागि क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोग गरिएको र त्यसमा अर्का प्रतिवादी कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालको भूमिका रहेको सीआईबीले जनाएको छ । अर्यालले अमेरिकामा रहेका आफ्ना चिनेजानेकामार्फत विटक्वाइनमा भुक्तानी लिने र नेपालमा नगद मिलान गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीमध्ये विक्रम पाण्डे, थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट तथा आशिष निर्माण सेवाका ऋषिकेश गौलीसहित विभिन्न निर्माण कम्पनीका सञ्चालकहरू रहेका छन् । सीआईबीले हालसम्म १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी ९ जनालाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा अघि बढाइएको छ ।
