लघुवित्तविरुद्ध अराजक गतिविधिमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप, धम्की र कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्य रोक्न सरकारलाई आदेश

काठमाडौँ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि लक्षित गैरकानूनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । केही वर्षदेखि ‘लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति’का नाममा भइरहेका आन्दोलनका क्रममा ऋणीलाई कर्जा नतिर्न उक्साउने, कर्मचारीलाई धम्क्याउने, कार्यालयमा आक्रमण गर्ने तथा धितो असुली प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने काम बढेपछि अदालतले राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय बन्न आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलाशले लघुवित्तविरुद्ध भइरहेका गतिविधिलाई सामान्य असन्तुष्टि वा आन्दोलनको रूपमा मात्र नभई वित्तीय प्रणालीमाथिको संगठित प्रहारका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यका निकाय प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसकेको ठहर गरेको छ । अदालतले वित्तीय क्षेत्रमाथिको यस्ता गतिविधिले सार्वजनिक शान्ति, आर्थिक अनुशासन र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्ने भएकाले असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दै हस्तक्षेप गर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।

लघुवित्तको अवधारणालाई नै कमजोर बनाउने गरी सुनियोजित गतिविधि भइरहेको, तर नियन्त्रण र रोकथामका लागि पर्याप्त पहल नभएको दाबी गर्दै अधिवक्ता सुवास पाठकसहित पाँच जना कानून व्यवसायीले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नौ सरकारी निकाय र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अदालतले सरकारका निकायले लिखित जवाफमा आफूहरू सक्रिय रहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा प्रभावकारी कारबाही र नियन्त्रण भएको पुष्टि हुन नसकेको जनाएको छ । आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनलाई आधार बनाउँदै लघुवित्त क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । अदालतले वित्तीय संस्थामाथि हुने संगठित गैरकानूनी गतिविधि केवल घटनापछि गरिने अनुसन्धानबाट नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीसहितको रणनीति आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

आदेशमा वित्तीय क्षेत्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै यसमा अस्थिरता उत्पन्न हुँदा त्यसको असर समग्र आर्थिक संरचनामै पर्ने उल्लेख छ । त्यसैले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायले घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने शैली त्यागेर सम्भावित जोखिम रोक्न अग्रसर हुनुपर्ने अदालतको धारणा छ ।

रिट निवेदनमार्फत ‘लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति’जस्ता नाममा संस्था दर्ता गर्न रोक लगाउन माग गरिएको भए पनि अदालतले उक्त माग अस्वीकार गरेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ मै कानूनविपरीत उद्देश्य बोकेका संस्था वा कम्पनी दर्ता गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै कुनै निश्चित नामकै संस्था दर्ता रोक्न अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

यस्तै लघुवित्त संस्थाको सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधिलाई छुट्टै आपराधिक कसूर घोषणा गर्न नयाँ कानून बनाउन माग गरिएको विषयमा पनि अदालतले विद्यमान कानूनमै पर्याप्त व्यवस्था रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन र मुलुकी अपराध संहितालगायत कानूनमा आवश्यक प्रावधान रहेकाले समस्या कानूनको अभावमा नभई कार्यान्वयनको कमजोरीमा रहेको अदालतको भनाइ छ ।