कर्जा वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा हिमालयन बैंकको गम्भीर त्रुटि, अध्यक्ष र सीईओ राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंक लिमिटेडका सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई बैंकिङ नियमन उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको छ। बैंकको जोखिममा आधारित समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा विभिन्न अनियमितता तथा निर्देशन उल्लंघन भेटिएपछि कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।
निरीक्षणका क्रममा बैंकले सीमित ऋणीहरूलाई निर्धारित प्रिमियम दरमा पछि लागू हुने गरी छुट प्रदान गरेको र उक्त छुट रकमलाई बक्यौता ब्याज तथा साँवा भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। यस्तै, तोकिएको समयसीमापछि बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम मात्र प्राप्त गरी कर्जा पुनरतालिकिकरण तथा पुनरसंरचना गरिएको देखिएको छ।
त्यस्तै, पुनरतालिकिकरण तथा पुनरसंरचना गरिएको कर्जामध्ये भाखा नाघेको किस्ताको साँवा रकमलाई मात्र पुनरसंरचित कर्जामा वर्गीकरण गरी बाँकी साँवा रकमलाई असल कर्जाका रूपमा नै वर्गीकरण गरिएको पाइएको छ। यसका कारण पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार केही कर्जाहरूलाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा वर्गीकरण नगरी लामो समयसम्म ऋणीहरूको भुक्तानी अवधि अस्थायी रूपमा बढाइएको देखिएको छ। ९० दिनभन्दा बढी बक्यौता रहेका कर्जालाई खराब कर्जा अन्तर्गत वर्गीकरण नगरेको पनि भेटिएको छ।
यसरी कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा त्रुटि भएको कारण बैंकले आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त रूपमा कायम नगरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। यी सबै कार्यहरू बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०८१ विपरीत रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।
उल्लंघनका आधारमा हिमालयन बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, सञ्चालक र सीईओ अशोक शमशेर जबरालाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२)(क) बमोजिम सचेत गराइएको छ। साथै, सोही ऐनको दफा १०० को उपदफा (१)(ख) अनुसार बैंकका सञ्चालक समितिलाई सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्ने गरी कबुलियतनामा गराइएको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
