ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छुट्टै महाशाखा चाहिन्छः प्रमुख आयुक्त राई
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै स्थायी संरचनासहितको छुट्टै विशिष्टीकृत महाशाखा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टङ्गालमा सोमबार भएको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउण्डरिङ (एपिजी) का प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन गर्नुपर्ने तयारी र सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
एपिजीका डेलिगेसन प्रमुख डेविड साननले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने र उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा सुधार केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा अख्तियारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने बताएका थिए।
छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधसँग जोडिएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन तथा अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन गर्न विभिन्न मुलुकसँग आपसी कानुनी सहायता सम्झौता आवश्यक रहेको बताए। उनले ग्रे लिष्टबाट सफलतापूर्वक बाहिरिएका अन्य देशका अनुभव नेपालसँग साझा गर्न पनि एपिजीसँग आग्रह गरेका छन्।
राईले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अख्तियार आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सम्बन्धित सबै निकायले इमान्दार र परिणाममुखी ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
