नेपालीका नागरिकले भारतमा घरजग्गा किन्न पाउने असीमित अधिकार छ कि छैनः अदालतले सोध्यो प्रश्न
काठमाडौँ । उत्तराखण्ड उच्च अदालतले सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० ले नेपाली नागरिकहरूलाई भारतमा बसोबास गर्न तथा अचल सम्पत्ति (घरजग्गा) खरिद गर्न असीमित अधिकार दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँदै भारत सरकारसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । अदालतले यसै सन्दर्भमा व्यवहारमा भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा समान सुविधा पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नैनीतालका स्थानीय बासिन्दा पवन जाटवद्वारा दर्ता गरिएको जनहित याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै उत्तराखण्ड उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता र न्यायाधीश सुभाष उपाध्यायको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो । याचिकामा दाबी गरिएअनुसार विगत केही वर्षदेखि करिब २५ नेपाली परिवारले भारतीय नागरिकता नलिईकन नैनीताल सहर तथा खुर्पाताल ग्रामसभा नजिकैको सरकारी तथा ‘नजुल’ (सरकारी स्वामित्वको) जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गरिरहेको आरोप लगाइएको छ ।
सुनुवाइका क्रममा केन्द्र सरकारका वकिलले उक्त सन्धिको धारा ७ उद्धृत गर्दै दुवै देशले एकअर्काका नागरिकलाई निवास, सम्पत्ति स्वामित्व, व्यापार–वाणिज्य तथा आवतजावतमा पारस्परिक आधारमा समान अधिकार दिने व्यवस्था रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । तर अदालतले व्यवहारमा यो पारस्परिकता लागू भएको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग ठोस प्रमाण माग गरेको छ ।
अदालतले सरकारले नेपालमा भारतीय नागरिकहरूलाई वास्तवमा कस्ता अधिकारहरू दिइएको छ भन्ने कुराको कुनै अभिलेख प्रस्तुत नगरेको उल्लेख गरेको छ । अदालतले आफ्नो लिखित आदेशमा भनेको छ, नेपालले भारतीय नागरिकहरूलाई कस्ता सुविधाहरू दिइरहेको छ भन्ने कुरा खुलाइएको छैन, जुन नेपाली नागरिकहरू सरकारको कुनै औपचारिक अनुमति बिना भारतमा बस्न योग्य छन् वा छैनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउन आवश्यक छ।
याचिकाकर्ताका वकिलले विदेशी नागरिक, जसमा नेपाली नागरिक पनि पर्छन्, भारतमा अचल सम्पत्ति खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र आवश्यक परेमा भारतीय रिजर्भ बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनले विदेशीहरूको सम्पत्ति स्वामित्व सम्बन्धी नियमहरू स्पष्ट रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अदालतले राज्य सरकारद्वारा पेश गरिएको शपथपत्रमा सन्धिको उल्लेख भए पनि नेपाली नागरिकहरू कुन कानुनी प्रक्रिया, नीति तथा प्रावधान अन्तर्गत भारतमा बसोबास गरिरहेका छन् र जग्गा खरिद गरिरहेका छन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको ठहर गरेको छ। साथै अदालतले पारस्परिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे विस्तृत जानकारी आवश्यक रहेको जनाएको छ।
यस विषयमा अदालतले राज्य सरकारलाई आगामी तीन हप्ताभित्र विस्तृत शपथपत्र पेस गर्न आदेश दिएको छ जसमा नेपाली नागरिकहरूको बसोबास, सम्पत्ति खरिद तथा नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी रूपरेखा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । अदालतले यस मुद्दाको अर्को सुनुवाइ तीन हप्तापछि तोकेको छ ।
