सूचीकरण शुल्क नबुझाउने १७ कम्पनी, नेप्सेमा करिब ९३ लाख बक्यौता
काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ बमोजिम सूचीकृत कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने वार्षिक सूचीकरण शुल्क र बक्यौता कारोबारसम्बन्धी महत्वपूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सूचीकरण विनियम ९(१) ले वार्षिक सूचीकरण शुल्क समयमै नबुझाएमा अधिकतम दुई वर्षसम्म कारोबार रोक्का गर्न सकिने तथा त्यसपछि कम्पनीको सूचीकरण खारेजसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेप्सेमा दर्ता भएका कम्पनीमध्ये हाल कारोबार रोक्का रहेका २२ कम्पनीमध्ये ३ कम्पनीले नियमित रूपमा वार्षिक सूचीकरण शुल्क बुझाएको, २ वटा सरकारी कम्पनीको कारोबार नदेखिएको र बाँकी १७ कम्पनीले भने वार्षिक नवीकरण शुल्क भुक्तानी नगरेको देखिएको छ।
यी १७ कम्पनीबाट २०७५ असार ३० सम्म प्रतिवर्ष २५ हजार र त्यसपछि २०८१/८२ सम्म प्रतिवर्ष रु. ५० हजारका दरले बक्यौता शुल्क गणना गर्दा करिब ९३ लाख असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यद्यपि कम्पनीहरूले प्रोदभावी लेखाप्रणाली अपनाएको भए पनि उक्त बक्यौता रकम वित्तीय विवरणमा उल्लेख नगरेको देखिएकाले सो रकमलाई उचित रूपमा लेखाङ्कन गरी प्रचलित नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
