घरजग्गा कारोबार र धितो फुकुवामा देखिएको समस्या समाधान गर्न विभागको सहजीकरण, सेवा सहज बनाउन पहल
काठमाडौँ । स्थानीय तहबाट घरजग्गा कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत हुने धितोबन्धकी रोक्का फुकुवासम्बन्धी अनलाइन कारोबारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सहजीकरण गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या देखिएपछि विभागले आवश्यक निर्णय गर्दै स्थानीय तह र नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्राचार गरेको हो। सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नहुँदा कठिनाइ उत्पन्न भएपछि विभागले न्यूनतम पूर्वाधारको सूचीसमेत तयार गरेको छ।
विभागका अनुसार हालसम्म २२५ स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापन सेवा प्रवाहका लागि पत्राचार गरेका थिए। तीमध्ये पहिलो चरणमा ३५ स्थानीय तह छनोट गरी काम सुरु गर्ने तयारी भए पनि आवश्यक पूर्वाधार नपुगेपछि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको हो।
यसलाई सहज बनाउन विभागले मानव स्रोत, कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतीय सामग्री, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, दर्ता किताब तथा अन्य कागजात र कार्यकक्षलगायतका आवश्यक पूर्वाधारको सूची तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको छ। कारोबार र कर्मचारी संख्याका आधारमा उपकरण थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको विभागले जनाएको छ। कम्प्युटर तथा अन्य उपकरणका स्पेसिफिकेसन र दर्ता किताबका ढाँचा पनि विभागले नै तयार गरेको छ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहबाट घरजग्गा सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न भूमि व्यवस्थापन शाखाको प्रस्तावित संगठन संरचना पनि तयार गरिएको छ। जसअन्तर्गत भू-सेवा केन्द्र तथा कागजात परीक्षण फाँट, लिखत रजिष्ट्रेसन तथा जग्गा प्रशासन फाँट, नक्सा अद्यावधिक फाँट र तामेली फाँट रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितोबन्धकी रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कारोबार अनलाइनमार्फत सञ्चालन गर्न नेपाल बैंकर्स संघसँग पनि समन्वय गरिएको विभागले जनाएको छ। थप तथा पुनः धितोबन्धक पारित, आंशिक फुकुवा, मूल्यांकनभन्दा बढी रकममा धितो पारित, रोक्का जग्गामा घर कायम गर्ने तथा फुकुवा प्रक्रियालगायत विषयमा देखिएको अन्योल समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ।
