नेपाली दर्शक विश्वकप फुटबल हेर्नबाट बञ्चित, प्रसारण प्लेटफर्मको ब्रमलुट

काठमाडौँ । विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो महोत्सव मानिने फिफा विश्वकप २०२६ सुरु हुन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा नेपालमा भने यसको सशुल्क प्रसारणको विषयले व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ। वर्षौंदेखि विभिन्न विदेशी टेलिभिजन च्यानलमार्फत निःशुल्क रूपमा विश्वकप हेर्दै आएका नेपाली दर्शकले यसपटक अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि खेलप्रेमीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

यसपटकको विश्वकप फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संस्करणका रूपमा आयोजना हुँदैछ। पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले संयुक्त रूपमा प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछन् भने पहिलो पटक ४८ राष्ट्र सहभागी हुनेछन्। सहभागी टोलीको संख्या बढेसँगै खेलको संख्या पनि १०४ पुगेको छ। विश्वभरका करोडौं फुटबल समर्थकले प्रतीक्षा गरिरहेको यस प्रतियोगिताप्रति नेपालमा पनि उत्तिकै उत्साह छ। तर, प्रसारण अधिकारसँग जोडिएको शुल्क विवादले त्यो उत्साहमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

नेपालका लागि फिफा विश्वकप २०२६ को विशेष प्रसारण अधिकार प्राप्त गरेको एसप्रो मिडियाले हिमालय स्पोट्र्स एचडी र डीगो एपमार्फत प्रतियोगिता प्रसारण गर्ने जनाएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार टेलिभिजनमार्फत विश्वकप हेर्न ९९९ रुपैयाँ र डिजिटल प्लेटफर्म डीगो एपमार्फत हेर्न ५४९ रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

यही शुल्क व्यवस्थाविरुद्ध अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि खेलकुद वृत्तसम्म व्यापक आलोचना भइरहेको छ। धेरै खेलप्रेमीहरूले विश्वकप जस्तो विश्वव्यापी प्रतियोगितालाई आम नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्‍याउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा विश्वकप केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई विश्वभरका मानिसलाई जोड्ने साझा उत्सव हो, जसलाई आर्थिक पहुँचको आधारमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन।

विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि अतिरिक्त शुल्क तिरेर खेल हेर्नु चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दर्शक, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा तथा सीमित आम्दानी भएका नागरिकहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ। खेलप्रेमीहरूका अनुसार महिनौंको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिवारका लागि केवल विश्वकप हेर्न थप सयौं रुपैयाँ खर्च गर्नु सहज विषय होइन।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भइरहेका प्रतिक्रियाहरूले पनि यही असन्तुष्टि झल्काउँछन्। धेरैले विश्वकप प्रसारणलाई केही कम्पनीको व्यापारिक अवसरमा सीमित गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। कतिपयले नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा खेल हेर्न अतिरिक्त शुल्क तोक्नु आम दर्शकमाथिको अन्याय भएको बताएका छन् भने कतिपयले यसलाई ‘खेलप्रेमीमाथिको आर्थिक दबाब’ को संज्ञा दिएका छन्।

विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विकल्पको अभाव हो। एसप्रो मिडियाले नेपालका लागि एक्सक्लुसिभ प्रसारण अधिकार प्राप्त गरेपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानल वा अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरूले नेपालभित्र विश्वकप प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। यसले दर्शकलाई एउटै सेवा प्रदायकमा निर्भर बनाएको छ। प्रतिस्पर्धाको अभाव हुँदा दर्शकले चाहेअनुसारको विकल्प पाउँदैनन् र अन्ततः अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्न बाध्य हुन्छन्।

विश्वकपमा सहभागी हुने कतिपय देशका नागरिकले आफ्नै राष्ट्रिय प्रसारण माध्यममार्फत निःशुल्क खेल हेर्न पाउने व्यवस्था रहेको उदाहरण दिँदै नेपाली खेलप्रेमीहरूले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विश्वकप जस्तो विश्वव्यापी खेल प्रतियोगिता सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। नेपालमा फुटबलप्रतिको मोह अत्यन्त गहिरो रहेकाले विश्वकपलाई व्यवसायिक लाभभन्दा माथि राखेर हेर्न आवश्यक छ।

नेपालमा फुटबल केवल खेल मात्र नभई भावना र उत्सवका रूपमा स्थापित छ। विश्वकप सुरु हुँदा घरघरमा, चोक–गल्लीमा, चिया पसलदेखि सार्वजनिक स्थानसम्म खेलको चर्चा हुने गर्छ। विभिन्न क्लब र राष्ट्रका समर्थकहरू रातभर जाग्राम बसेर खेल हेर्ने परम्परा नै बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सशुल्क प्रसारणले लाखौं दर्शकलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने देखिएको छ।

यसअघि पनि विश्वकप प्रसारणसँग सम्बन्धित शुल्क विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। तत्कालीन विश्वकपका क्रममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। अदालतले प्रारम्भिक चरणमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसयता समय–समयमा खेल प्रसारणमा अतिरिक्त शुल्कको विषय उठ्दै आएको छ।

यस वर्ष पुनः त्यही विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। खेलप्रेमीहरू विश्वकप सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि शुल्क पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिरहेका छन्।