बजेटमाथि उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठको टिप्पणी: बजेटमार्फत नाम फेर्दैमा करको भार कम हुँदैन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटमार्फत विभिन्न शीर्षकको नाम परिवर्तन गर्दैमा करदातामाथिको वास्तविक करभार कम नहुने बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विभिन्न शीर्षकमा कर कटौती गरिएको देखिए पनि अन्य शीर्षकमार्फत पुनः कर असुल्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै नाम फेरेर करको भार घटाउन नसकिने उल्लेख गरेका हुन्।
उनले करको वास्तविक भार नघटेकाले निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको बताए। उनले भने, “महासंघले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको तराजुमा राखेर हेर्दैन। लगानीको वातावरण निर्माण गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय नै मुख्य हो। पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकुचित बनेको, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर रहेको अवस्थामा यो बजेटले नयाँ आशाको आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ।” महासंघले बजेटलाई समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन बजेटले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा व्यक्त गरे।
उनले लगानी आकर्षित गर्ने विषयलाई बजेटको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गरे। “विदेशी पूँजी कानुनी व्यवस्था र नीतिगत वातावरणअनुसार प्रवाह हुने भएकाले त्यसलाई सहज बनाउने विषयमा बजेटले प्राथमिकता दिएको छ।” उनले भने। नियामक निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै त्यस्तो सहकार्य अभावमा बजेटका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका उदाहरणहरू रहेको बताए। अध्यक्ष श्रेष्ठले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई समेत बजेटले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे। वित्तीय पहुँचका दृष्टिले यही क्षेत्र सबैभन्दा बढी शिथिल अवस्थामा रहेको भन्दै उनीहरूलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
ऊर्जा क्षेत्रबारे बोल्दै उनले नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गर्ने विषयले नयाँ आयाम प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। यसले ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारसँगै मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत योगदान पुर्याउने उनको धारणा थियो। शेयर बजारका सम्बन्धमा पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा मान्ने व्यवस्था, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना तथा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउने विषयले बजारमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रका लागि पनि बजेटले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको उनको भनाइ थियो।
यद्यपि स्वदेशी उत्पादनलाई थप राहत दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए। करसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण किसान तथा उत्पादनमुखी क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने देखिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत थप प्रभावकारी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। व्यवसायीहरूलाई सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको तर नियामक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो दायित्व नदिइएको भन्दै उनले यसमा समान व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “व्यवसायीलाई सम्पत्ति विवरण भर्न फम भर्न लगाइएको छ। त्यो व्यवसायीमा नगरियोस्। यसले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ।”
