६१ उद्योगको काँधमा झण्डै २७ अर्बको विद्युत् बक्यौता, कुनको कति ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् सेवा उपभोग गरेका ६१ उपभोक्तासँग सम्बन्धित विवादित बक्यौता रकम झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार ब्याज र जरिवाना जोडेर २०८२ पुस मसान्तसम्म उक्त बक्यौता २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ८९ हजार ६०० रुपैयाँ पुगेको छ।
मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार केही महिनाअघि अर्थात् २०८२ असार मसान्तसम्म यही रकम २६ अर्ब ३ करोड ३२ लाख २१ हजार ५५८ रुपैयाँ थियो। त्यसयता ब्याज तथा अन्य शुल्क थपिँदै जाँदा बक्यौताको आकार अझै बढेको देखिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीमा ६१ उपभोक्ताले उक्त रकम बराबरको बिल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयको विवरण सार्वजनिक भएसँगै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवाद फेरि चर्चामा आएको छ।
यस विषयमा लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभेद रहँदै आएको छ। प्राधिकरणले विशेष विद्युत् आपूर्ति सुविधाअन्तर्गत उपभोग गरिएको विद्युत्को आधारमा अतिरिक्त महसुल दाबी गर्दै आएको छ भने उद्योगी व्यवसायीहरूले नियमित विद्युत् बिल भुक्तानी गरिसकेको अवस्थामा थप रकम तिर्नुपर्ने आधार नरहेको तर्क गर्दै आएका छन्।
दुवै पक्षबीचको यही असहमतिको कारण बक्यौता उठाउने प्रक्रिया पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ। विभिन्न समयमा सरकारी निकाय, संसदीय समिति तथा अदालतसम्म पनि यो विषय पुगेको थियो। यद्यपि विवादको अन्तिम टुंगो भने अझै लाग्न सकेको छैन।
