बिवाईडी काण्डमा मुछिएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेको छटपटी, भन्छन् ‘वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहले आक्रमण गरे’
काठमाडौँ । बिवाईडी गाडी प्रकरणले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र तरंग उत्पन्न गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका छन् । गाडी भित्रिनुअघि नै भन्सार जाँचपास गराइएको, कर संरचना परिवर्तन हुने संकेतका आधारमा व्यवसायीले लाभ लिने प्रयास गरेको तथा राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सानी पुग्ने सम्भावनाबारे प्रश्न उठिरहेका बेला अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक र राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ ।
यही दबाबका बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू र प्रधानमन्त्रीमाथि नियोजित रूपमा घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बजेटसम्बन्धी छलफलका क्रममा उनले नेपाली इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधमा संलग्न समूहविरुद्ध सरकारले छानबिन अघि बढाएकाले त्यही समूहले आफूहरूलाई निशाना बनाएको आरोप लगाए । उनले केही दिनभित्रै यो विषय अदालत पुग्ने दाबी गर्दै सरकारको कदमबाट असन्तुष्ट समूहहरू सक्रिय भएको संकेत गरे ।
अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले बढ्दो आलोचनाबाट बच्न खोजिएको राजनीतिक प्रतिरक्षा रणनीतिको रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन् । किनकि पछिल्ला दिनमा बिवाईडी गाडी प्रकरण सार्वजनिक भएसँगै अर्थ मन्त्रालय, भन्सार प्रशासन र निजी व्यवसायिक समूहबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर निर्धारणको आधार परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा गाडीहरू भन्सार प्रक्रियामा लगिएको विषयले थप आशंका जन्माएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार नेपालका लागि बिवाईडी ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले कोरला नाकामार्फत सयौं गाडी भित्र्याउने क्रममा गाडी नेपाल नपुग्दै भन्सार जाँचपास गराएको तथ्य बाहिर आएको थियो । त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि यो प्रकरण थप चर्चामा आएको हो । गाडी आयात प्रक्रिया, कर निर्धारण र भन्सार मूल्यांकनमा अस्वाभाविक गतिविधि भएको हुनसक्ने आशंकाले राज्यका विभिन्न निकाय सक्रिय भएका छन् ।
यही घटनापछि अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । तर छानबिन सम्पन्न नहुँदै अर्थमन्त्रीले आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले थप प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा समेत यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । विभिन्न सांसदहरूले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । विशेषगरी राज्यलाई सम्भावित राजस्व नोक्सानी पुगेको छ वा छैन, कर संरचना परिवर्तनबारे पूर्वसूचना कसरी बाहिरियो, गाडी नेपाल प्रवेश नगर्दै भन्सार जाँचपास कसरी सम्भव भयो र यसमा कस–कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा जवाफ माग भइरहेको छ ।
राप्रपासहितका विपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइमा छानबिन प्रभावित नहोस् भन्ने हो भने मन्त्रीले पदबाट अलग भएर अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संसदीय अभ्यास र सुशासनका दृष्टिले पनि विवादमा मुछिएका मन्त्रीले नैतिक आधारमा पद छोड्ने परम्परा विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
तर अर्थमन्त्री भने आफूहरू भ्रष्टाचार र वित्तीय अनियमितताविरुद्ध कडा कदम चालिरहेका कारण केही शक्तिशाली स्वार्थ समूह आत्तिएको दाबी गरिरहेको छ । सरकारले केही संवेदनशील आर्थिक विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको र त्यसबाट प्रभावित समूहहरूले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयको छ ।
यसबीच अर्थमन्त्रीको सचिवालयले पनि सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिँदै विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका कतिपय दाबी तथ्यहीन रहेको जनाएको छ । सचिवालयले सरकार कुनै पनि अनियमिततामा संलग्न नरहेको र सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेको छ ।
बिवाईडी गाडी प्रकरण अहिले केवल भन्सार वा करको विषयमा सीमित छैन । यसले सरकारको आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध, राजस्व प्रशासनको पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई समेत प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ ।
