कर्जा गुणस्तर परीक्षणपछि ठूला बैंकमा पूँजी दबाब, राष्ट्र बैंकको चरणबद्ध सुधार योजना

काठमाडौँ । नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) सम्पन्न भएपछि केही बैंकको पूँजी अवस्थामाथि थप दबाब पर्न सक्ने देखिएको छ । कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्थापन तथा जोखिम मूल्याङ्कनलाई थप यथार्थपरक बनाउँदा बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता सूचक प्रभावित हुन सक्ने निष्कर्षसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध पूँजी सुदृढीकरणको रणनीति अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग सहमत कार्ययोजनाअनुसार नियामकले तत्कालै सबै बैंकलाई पूर्ण पूँजी मापदण्ड पूरा गर्न बाध्य पार्ने नीति नलिई क्रमिक रूपमा आवश्यक स्तरमा पुग्ने अवसर दिने भएको हो । यस व्यवस्थाले परीक्षणबाट प्रभावित हुन सक्ने बैंकहरूलाई एकैपटक ठूलो पूँजी जुटाउनुपर्ने दबाबबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक वित्तीय अवस्था पहिचान गर्ने उद्देश्यले गरिएको परीक्षणमा मुलुकका प्रमुख वाणिज्य बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो, जोखिम व्यवस्थापन र कर्जा वर्गीकरणको अवस्था अध्ययन गरिएको थियो । परीक्षणको क्रममा केही बैंकमा थप प्रोभिजनिङ आवश्यक पर्ने तथा कतिपय ऋणलाई फरक श्रेणीमा पुनर्वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताइएको छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा बैंकहरूको नाफा र पूँजीकोष अनुपातमा असर पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा प्रभावित बैंकहरूले न्यूनतम ८.५ प्रतिशत कुल पूँजीकोष अनुपात र ६ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यसपछि दोस्रो चरणमा उनीहरूलाई क्रमशः ११ प्रतिशत कुल पूँजीकोष र ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोषको नियामकीय स्तरमा पु¥याइनेछ । यसरी दुई तहमा सुधार प्रक्रिया अघि बढाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा अस्थिरता नआउने र बजारमा अनावश्यक त्रास सिर्जना नहुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ ।

हाल नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पूँजीकोष तथा ११ प्रतिशत कुल पूँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकअनुसार समग्र वाणिज्य बैंकिङ क्षेत्रको औसत प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात ९.६१ प्रतिशत तथा कुल पूँजीकोष अनुपात १२.५३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यद्यपि औसत अवस्था सहज देखिए पनि सबै बैंकको स्थिति समान छैन ।

कर्जा गुणस्तर परीक्षणको दायरामा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक तथा एनआईसी एशिया बैंक समावेश थिए । परीक्षणका क्रममा केही बैंकको पूँजी अवस्था अन्य बैंकको तुलनामा बढी संवेदनशील रहेको देखिएको हो।

हिमालयन बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक तथा सिटिजन्स बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात ९ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अवस्था छ । यदि परीक्षणले औँल्याएका थप प्रोभिजनिङ र पुनर्वर्गीकरणका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिएमा यस्ता बैंकहरूमा पूँजी पर्याप्तताको दबाब अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले अब आगामी केही महिनाभित्र परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा बैंकहरूको पूँजी आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्नेछ । त्यसपछि सम्बन्धित बैंकहरूलाई आफ्नो वित्तीय अवस्था सुधार गर्न स्पष्ट कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिइनेछ । यस योजनामा पूँजी पुनःस्थापना कार्यक्रम, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन रणनीति, जोखिम न्यूनीकरण उपाय तथा भविष्यको व्यवसायिक योजना समेट्नुपर्नेछ ।

कार्यतालिकाअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको वर्गीकरण गरी सम्बन्धित संस्थालाई अन्तिम प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनेछ । त्यसपछि बैंकहरूले निश्चित समयसीमाभित्र आफ्नो सुधार योजना बुझाउनुपर्नेछ । नियामकले ती योजनाको समीक्षा गरेर कार्यान्वयनको अनुगमन समेत गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंक चरणबद्ध पूँजी सुदृढीकरणको अवधारणाले बैंकहरूलाई अचानक ठूलो वित्तीय भार नपर्ने तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व जोगाउन सहयोग पुग्नेछ । बैंकहरूले आवश्यक पूँजी जुटाउन हकप्रद शेयर जारी गर्न सक्ने, बोनस शेयर वितरण सीमित गर्न सक्ने, नाफा सञ्चित गर्ने, रणनीतिक लगानीकर्ता भित्र्याउने वा अन्य पूँजी व्यवस्थापनका विकल्प अपनाउन सक्नेछन् ।