अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किनबेच र हक हस्तान्तरण रोक्न पत्राचार
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि प्रकारले किनबेच, नामसारी वा हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश जग्गा रोक्का गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
