डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोटीको बडीकेदार गाउँपालिकामा ठूलीगाड र कापडीगाडको बगर क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खननसम्बन्धी ठेक्कामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसमेत ८ पक्षलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा  दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार आ.व. २०७७/७८ मा प्रकाशित ठेक्का नं. १/०७७/०७८ अनुसार गाउँपालिकाभित्रको ठूलीगाड र कापडीगाड नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री व्यवस्थापन गर्दा प्रचलित मापदण्ड विपरीत, आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध रूपमा राजस्व संकलनमै हिनामिना गरिएको देखिएको छ। प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्रमा ४५ हजार ८४ दशमलव ६२ घनमिटर सामग्री उत्खनन गर्न सकिने र प्रति घनमिटर ७५ रुपैयाँका दरले वार्षिक ३३ लाख ११ हजार ३४६ रुपैयाँ ८० पैसा राजस्व संकलन हुन सक्ने स्पष्ट प्रक्षेपण गरिएको भए पनि सो आधारलाई बेवास्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार कार्यपालिका बैठकबाट २०७७ असोज ६ गते उक्त अनुमानित राजस्वलाई अस्वाभाविक रूपमा घटाएर केवल ७ लाख रुपैयाँ मात्र न्यूनतम ठेक्का अंक कायम गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसपछि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गर्दा राष्ट्रिय तथा प्रदेशस्तरका दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नगरी कार्यालयको सूचना पाटीमा मात्र सीमित राखिएको पाइएको छ। प्रतिस्पर्धा नै संकुचित हुने गरी गरिएको उक्त प्रक्रियामा पहिलो १५ दिने सूचनामा कुनै पनि फर्मबाट सिलबन्दी दरभाउपत्र नपरेपछि पुनः ठेक्का रकम घटाएर ३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको र त्यसपछि ३ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको उल्लेख छ।

दोस्रो पटकको सूचनामा पनि कुनै प्रस्ताव नपरेपछि पुनः ठेक्का रकम २ लाख रुपैयाँमा झारेर पुनः ३ दिनको सूचना जारी गरिएको आयोगको दाबी छ। यसरी पटक–पटक अस्वाभाविक रूपमा ठेक्का रकम घटाउँदै न्यूनतम मूल्यमा ठेक्का दिने योजना अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगको ठहर छ।

त्यसपछि भएको प्रक्रियामा भागरथी निर्माण सेवा, धनगढी, कैलालीले सबैभन्दा बढी कबोल रकम प्रस्ताव गरेको भन्दै सोही फर्मसँग सम्झौता गरिएको थियो। तर सम्झौता गर्दा आवश्यक परफरमेन्स धरौटी रकमसमेत दाखिला नगरिएको, र २०७७ मंसिर १ गतेदेखि २०७८ जेठ मसान्तसम्म लागू हुने गरी मासिक २ लाख ८ हजार रुपैयाँका दरले सम्झौता गरिएको पाइएको छ।

आयोगका अनुसार उक्त सम्झौताबाट ६ महिनाको अवधिमा १२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करबापत १ लाख ६२ हजार २४० रुपैयाँ गरी कुल १४ लाख १० हजार २४० रुपैयाँ राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि उक्त रकम दाखिला नगरिएको र यसबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमा हिनामिना भएको देखिएको छ।

आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण बहादुर चन्द, तत्कालीन उपाध्यक्ष इन्द्रा कुमारी बोहरा, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक राज जैशी, लेखापाल युवराज भट्ट, तत्कालीन शिक्षा अधिकृत विवेक देउवा, सब–इन्जिनियर दान बहादुर पछेरा तथा भागरथी निर्माण सेवा, धनगढी कैलालीका सञ्चालक पशुपति जोशी र अख्तियार प्राप्त व्यक्ति केशव बहादुर बमलाई प्रतिवादी बनाएको छ।

आयोगका अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालसहितका प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम बिगो बराबर कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। त्यसैगरी गलत प्रतिवेदन तथा सिफारिस गरेको आरोपमा केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीमाथि पनि छुट्टै सजायको माग गरिएको छ।

निर्माण कम्पनी तथा त्यसका प्रतिनिधिहरूलाई भने ठेक्का प्रक्रियाबाट गैरकानुनी लाभ लिएको र मिलेमतोमा संलग्न भएको भन्दै मुख्य कसुरदारसरह सजाय हुनुपर्ने मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।