इलामपछि झापामा पनि चिया उद्योग बन्द, ६० हजारभन्दा बढीको जीविकामा संकट

काठमाडाैं । इलामपछि अब झापाका चिया उद्योग र बगानहरू पनि बन्द हुने भएका छन्। भारतीय चिया बोर्डले नेपाली चिया निर्यातमा लगाएको अवरोधको विरोधमा झापामा असार ४ गतेदेखि उद्योग तथा बगान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो। यसअघि नै इलामका ५३ भन्दा बढी अर्थोडक्स चिया उद्योग असार १ गतेदेखि बन्द भइसकेका छन् जससँगै चिया आन्दोलन झापासम्म विस्तार भएको हो।

नेपाल चिया उत्पादक संघले बुधबार झापामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत बन्दको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। संघका अनुसार सरकार र भारतीय पक्ष दुवै तर्फबाट समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल नभएपछि उद्योगी तथा किसानहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो।

संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले करिब डेढ महिनादेखि निरन्तर सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास भए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइसकिए पनि विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिइएको उनको भनाइ छ। पहिले यस्ता समस्या आउँदा सरकारी तहबाट सक्रिय पहल हुने गरे पनि अहिले सम्बन्धित निकायसम्म पहुँच नै कठिन बन्दै गएको उनले बताएका छन्।

व्यवसायीहरूले भारतीय चिया बोर्डले हालै लागू गरेको नयाँ गुणस्तर परीक्षण प्रक्रियालाई निर्यात रोक्ने रणनीतिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गुणस्तरको नाममा बारम्बार नेपाली चियामाथि अवरोध सिर्जना हुँदै आएको र यसले नेपाली उत्पादनलाई बजारमा कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनीहरूको आरोप छ। साथै दार्जिलिङ ब्रान्डका नाममा नेपाली चिया मिसाएर बिक्री हुने अभ्यास भने भारततर्फबाटै हुने तर नेपाली चियाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाइने दोहोरो मापदण्ड रहेको उनीहरूको दाबी छ।

झापामा मात्र ३० भन्दा बढी चिया उद्योग र करिब दुई दर्जन बगान असार ४ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन्। भारतीय अवरोध कायम रहेसम्म बन्द कार्यक्रम जारी रहने संघले स्पष्ट पारेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो चिया उत्पादन क्षेत्र मानिने झापामा अर्थोडक्स र सीटीसी गरी वार्षिक करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ, जसमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिया भारततर्फ निर्यात हुने व्यवसायीहरूको तथ्यांक छ।

यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार श्रमिक, कर्मचारी र किसानको जीविकोपार्जन जोडिएको छ। उद्योगहरूले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई बुझाउने गरेका छन्। निर्यात अवरुद्ध हुँदा उत्पादित चिया उद्योगमै थन्किन थालेको, नगद प्रवाह प्रभावित भएको र किसानलाई हरियो पत्तीको भुक्तानी दिन समेत समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।