सिंचाइ विभागमा पटकपटक महानिर्देशक फेरिन्छन्, सचिव दवाडीमाथि छानबिन किन हुँदैन?
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीमाथि सिँचाइ विभागमा पटक–पटक हुने महानिर्देशक परिवर्तनदेखि ठेक्का प्रक्रिया, कर्मचारी सरुवा, बजेट बाँडफाँट र प्रशासनिक हस्तक्षेपसम्मका विषयमा तत्काल छानबिनको माग सहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको छ।
उजुरीमा पछिल्ला तीन वर्षमा सिँचाइ विभागमा महानिर्देशकहरू बारम्बार परिवर्तन भएका र ती परिवर्तन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नभई आर्थिक चलखेल र व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भएको आरोप लगाइएको छ। महानिर्देशक परिवर्तनसँगै उपमहानिर्देशकहरूलाई समेत दबाबमा राख्ने, आफूअनुकूल काम नगर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको छ।
उजुरीमा मन्त्रालयअन्तर्गत अध्ययन तथा सर्वेक्षणसम्बन्धी काम सचिवको स्वीकृतिबाट मात्रै हुने व्यवस्था दुरुपयोग गरिएको र स्वीकृति दिने क्रममा आफूले भनेका व्यक्ति वा आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई काम दिन दबाब दिने गरिएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सरकारी सवारीसाधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरेको, सरकारी ल्यापटपहरू व्यक्तिगत तथा पारिवारिक प्रयोगमा लगाइएको तथा कार्यालयका स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा विभाग तथा आयोजनाका कर्मचारीसँग रकम मागिएको, विभागमा बुझाउने रकमको ४० प्रतिशत छुट्टै ल्याउन दबाब दिएको र बजेट विनियोजनका क्रममा कार्यालय प्रमुखहरूसँग आर्थिक बार्गेनिङ गरेर बजेट वितरण गरिएको पनि उल्लेख छ।
त्यसैगरी विदेश भ्रमण, तालिम तथा अध्ययन अवलोकनको मनोनयनमा समेत आर्थिक लाभ हुने गरी हस्तक्षेप गरिएको बताइएको छ। बागमती सिँचाइ आयोजनामा आयोजना प्रमुखको सरुवादेखि अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाउनुका साथै जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रमा कार्यरत रहँदा संसदबाट खारेज भइसकेको कार्यालयका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरण खरिद गरिएको र त्यसमा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ।
बोलपत्र प्रक्रियामा नियमविपरीत भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न दबाब दिइएको, त्यसबाट करिब १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको आर्थिक भार थप्ने प्रयास भएको तथा यही विषयमा विभागमाथि लामो समयदेखि दबाब सिर्जना गरिएको पनि उल्लेख छ। साथै एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को १ अर्ब १४ करोड थप सहितको बोलपत्र स्वीकृत हुन तथा नभएमा ऋण सम्झौता खारेज गर्न आशयको पत्राचार तथा ठेक्का प्रक्रियामा भएका निर्णयबारे पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
