सर्वोच्चद्वारा विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालत ले दिएको अनुमति कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
यसैबीच, विशेष अदालतले पनि बिहीबार सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अनुसन्धानका लागि विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान जारी रहेकाले विभागले थप अनुसन्धानका लागि हिरासत अवधि माग गरेको थियो। अदालतले सोही मागअनुसार थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो।
