सरकारी साथ र सुदृढ वित्तीय आधारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ‘ए प्लस’ रेटिङ यथावत्
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व वहन क्षमता पुनः सुदृढ रहेको पुष्टि भएको छ । केयर रेटिङ्स नेपाल लिमिटेडले बैंकलाई प्रदान गरेको जारीकर्ता (इश्युअर) रेटिङ ‘ए प्लस’लाई पुनः यथावत् कायम राख्दै बैंकको वित्तीय अवस्था, सरकारी स्वामित्व, पूँजीगत आधार, निक्षेप संकलन, कर्जा विस्तार, तरलता तथा आम्दानी क्षमताप्रति विश्वास दोहोर्याएको हो।
केयर रेटिङ्स नेपालले बैंकलाई प्रदान गरेको ‘ए प्लस (इश्युअर)’ रेटिङ पुनः पुष्टि गरेको छ । यसैगरी बैंकले जारी गरेको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सबअर्डिनेटेड डिबेञ्चरलाई पनि ‘ए प्लस’ रेटिङ नै पुनः कायम गरिएको छ । यो रेटिङले बैंक तथा उक्त ऋणपत्रले वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्ने पर्याप्त क्षमता राख्ने, कम कर्जा जोखिम भएको र वित्तीय रूपमा सुरक्षित संस्थाका रूपमा रहेको संकेत गर्छ।
रेटिङ संस्थाका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले दशकौं लामो सञ्चालन अनुभव, नेपाल सरकारको स्वामित्व, अनुभवी व्यवस्थापन समूह तथा देशभर फैलिएको शाखा सञ्जालका कारण आफ्नो संस्थागत आधारलाई मजबुत बनाएको छ । यिनै पक्षले बैंकको दीर्घकालीन स्थायित्व र व्यवसाय विस्तारलाई थप बल पुर्याएको मूल्यांकन गरिएको छ। बैंकको पूँजीगत अवस्था पर्याप्त रहेको, साझा प्राथमिक पूँजी अनुपात सन्तोषजनक रहेको तथा आन्तरिक रूपमा पूँजी सिर्जना गर्ने क्षमता पनि विवेकपूर्ण रहेको रेटिङ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले आवश्यक पर्दा समयमै पूँजी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको विगतको अभ्यासले समेत बैंकको पूँजीगत अवस्थालाई थप मजबुत बनाएको जनाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा थप स्वपुँजी लगानी गर्ने सरकारी घोषणा पनि रेटिङका लागि सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको छ । प्रस्तावित पूँजी लगानी समयमै कार्यान्वयन भए बैंकको पूँजी आधार थप सुदृढ हुने, सम्भावित जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्ने तथा आगामी व्यवसाय विस्तारसँगै नियामकीय व्यवस्था पालना गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजतप्राप्त बैंक हो। बैंकको स्थापना वि.सं. २०२२ माघ १० गते (सन् १९६६ जनवरी २३) भएको हो। बैंकअन्तर्गत नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेको ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेड’ नामक एक सहायक कम्पनी रहेको छ। २०८२ वैशाख मध्यसम्म बैंकको कुल सेयरमध्ये ९९ दशमलव ९७ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयसँग रहेको छ। त्यसमध्ये ९३ दशमलव ३३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ।
