घोषणामा नै सीमित पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति विवरण

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् गठनपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार विभिन्न सुधारात्मक तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार, पूर्वाधार विकास, आयोजना व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम अघि बढाइएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित घाइते तथा मृतकका परिवारलाई उनीहरूको सीप, दक्षता र योग्यताअनुसार रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको भए पनि हालसम्म सम्बन्धित परिवारबाट औपचारिक आवेदन प्राप्त भएको छैन। आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७१ का सुझावहरूलाई वर्गीकरण गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने कानुनी सुधारसम्बन्धी केही सुझाव संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रस्तावमा समेटिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरी निर्णय तथा फाइल व्यवस्थापनलाई कागजरहित बनाएको जनाएको छ। सडक विभागका बाँकी कार्यालयमा समेत उक्त प्रणाली विस्तार भइरहेको छ। मन्त्रालयले बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको, सेवा प्रवाहसम्बन्धी मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया लागू गरेको तथा सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनका लागि वेबसाइट, टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन गरी विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता समितिको कार्यक्षेत्र पुनर्संरचनाको विषयमा पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनीको पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रस्तावसमेत कार्यदलमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले सरकारी कार्यालयको स्तरीकृत विन्याससम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ। सबै कार्यालयमा सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन थालिएको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट प्राप्त सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा हुलाकमार्फत शीघ्र पठाउने व्यवस्था गरिएको छ भने फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवासम्बन्धी तालिम पनि प्रदान भइरहेको छ।

मन्त्रालयले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। सडक विभागमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको प्रगति रियल–टाइम ड्यासबोर्डमार्फत सार्वजनिक गर्न थालिएको जनाएको छ। गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवास्तर सम्झौता र नागरिक सन्तुष्टि प्रणाली विकासको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

डिजिटल सेवा विस्तारअन्तर्गत नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराइएको तथा वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा सरकारी कामका लागि अत्यावश्यक अनुमतिपत्रको छपाइ अवस्थाबारे अनलाइनबाट जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पुराना करिब २२ लाख अनुमतिपत्रमध्ये २० लाख २० हजारभन्दा बढी छपाइ गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको दाबी गरिएको छ।