बाह्रबिसे नगरपालिकाः अनुगमनको नाममा लाखौं खर्च, तर छैन प्रतिवेदन

काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा योजना अनुगमनका नाममा गरेको ६ लाख ११ हजार ३९० रुपैयाँ खर्च नियमसम्मत नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आवश्यक कागजात, अनुगमन अभिलेख तथा प्रतिवेदनबिना नै खर्च भुक्तानी गरिएको भन्दै उक्त रकमलाई अनियमित ठहर गरेको हो।

महालेखाका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९(१०) ले सरकारी रकम खर्च वा भुक्तानी गर्दा आवश्यक बिल, भरपाई तथा अन्य प्रमाण कागजात संलग्न भएको तथा ती कागजातका आधारमा भुक्तानी दिन मिल्ने अवस्था रहेको सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बाह्रबिसे नगरपालिकाले सो व्यवस्था पालना नगरी योजना अनुगमनसँग सम्बन्धित खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित योजनाको अनुगमन गर्न सांसद, नगरप्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरूको टोली परिचालन गरिएको थियो। सो क्रममा टोलीको खाना, खाजा तथा गाडी भाडा वापत विभिन्न बिल तथा भरपाईका आधारमा नगरपालिकाले कुल ६ लाख ११ हजार ३९० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ।

तर लेखापरीक्षणका क्रममा ती खर्चसँग सम्बन्धित कागजात परीक्षण गर्दा कुन योजना कहिले अनुगमन गरिएको हो भन्ने अभिलेख, अनुगमन सम्पन्न भएको प्रमाण तथा अनुगमन प्रतिवेदन नै पेश नभएको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ। अनुगमन भएको पुष्टि गर्ने आधारभूत कागजात नै उपलब्ध नभएपछि उक्त खर्चलाई नियमसम्मत मान्न नसकिने निष्कर्ष महालेखाले निकालेको छ।

एउटै भौचरबाट हिमगंगा खाना खाजा घर बाह्रबिसेको बिल, कमल दाइको खाजाघरको बिल तथा गाडी भाडा वापत गरी ४ लाख ४२ हजार ५० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो। त्यसैगरी अर्को भौचरबाट माता चण्डेश्वरी गेष्ट हाउस एण्ड रेष्टुरेन्ट तथा माइला दाइको खाजाघरको बिलसमेत गरी १ लाख ६९ हजार ३४० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ।

यद्यपि यी खर्चहरू कुन–कुन योजनाको अनुगमनका लागि गरिएको थियो, अनुगमन टोलीले कहाँ–कहाँ भ्रमण गर्‍यो र त्यसबाट के निष्कर्ष निकालियो भन्ने सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक अभिलेख वा प्रतिवेदन नगरपालिकाले पेश गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकले उल्लेख गरेको छ। यस आधारमा महालेखा परीक्षकले योजना अनुगमनसँग सम्बन्धित ६ लाख ११ हजार ३९० रुपैयाँ खर्चलाई अनियमित भएको जनाएको हो।