पासपोर्ट छपाइ अनियमिततामा अर्बौँको क्षति भएको दाबी, लेखा समितिमा उठ्यो विषय
काठमाडौँ । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको विषय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले राहदानी खरिद तथा छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे तत्काल छानबिन अघि बढाउन माग गरेका हुन्।
बैठकमा रास्वपाका सांसद विक्रम थापा र खगेन्द्र सुनारले राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको अनियमितताका कारण राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको दाबी गर्दै समितिले आवश्यक कागजात झिकाएर विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज जोशीले राहदानी खरिद प्रक्रियामा करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको विषय अत्यन्तै गम्भीर रहेको बताए। उनका अनुसार यो विषय आर्थिक अनियमिततामा मात्र सीमित नभई नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडिएको छ।
उनले राहदानी विभागसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात गृह मन्त्रालयमार्फत समितिमा झिकाउनुपर्ने, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट विशेष लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने तथा भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। साथै राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले राहदानी प्रकरण अहिले मुलुककै चर्चाको विषय बनेको भन्दै यसमा कसको के नियत थियो भन्ने स्पष्ट पार्न सम्बन्धित फाइलहरू झिकाएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। राहदानी अभावका कारण विदेश जाने नागरिकहरूले लामो समयदेखि सास्ती खेपिरहेको उल्लेख गर्दै उनले अनियमितताबाट राज्यलाई भएको क्षति र संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे समितिले गहिरो छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सांसद सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिले परम्परागत ढंगले काम गर्नेभन्दा पनि प्रणालीभित्र भएका कमजोरी पहिचान गर्दै दोषीमाथि कारबाहीका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए।
यस्तै, सांसद विक्रम थापाले पनि राहदानी छपाइमा भएको ढिलासुस्ती र सम्भावित आर्थिक चलखेलबारे समितिले गम्भीर चासो दिनुपर्ने धारणा राख्दै सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिन आवश्यक रहेको बताए।
