व्यक्तिगत जमानीको असिमित दायित्व हटाइँदै, चेक बाउन्समा कालोसूची व्यवस्था पनि सहज हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह, कर्जा व्यवस्थापन तथा बैंकिङ पहुँचसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ।
मौद्रिक नीतिअनुसार कर्जाको सुरक्षणका लागि व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य गरिनेछ। यस व्यवस्थाले ऋणीले व्यक्तिगत जमानीका कारण अनावश्यक रूपमा असिमित दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्था कम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच विस्तार र वित्तीय गतिविधिलाई सहज बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
मौद्रिक नीतिले रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै, विभिन्न कारणले दबाबमा परेका कर्जाको पुनरुत्थान (रिभाइभल) गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरिने जनाइएको छ।
यसैगरी, संस्थाको सबलता र वित्तीय अवस्थाका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले सबै संस्थामा एउटै मापदण्ड लागू गर्ने अभ्यासको सट्टा संस्थागत क्षमता र जोखिमका आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
सार्वजनिक सवारीका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनलाई समेत प्राथमिकतामा राख्दै यस्ता सवारीको कर्जा–मूल्य अनुपात (लोन–टु–भ्यालु रेसियो) मा सहजीकरण गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।
