यस्तो छ आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति, के के छन् नयाँ ब्यवस्था ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ ।  अघि बढ्दो वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, प्रभावकारी र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत नियामकीय सुधार, समष्टिगत विवेकशील नियमन, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा बैंकिङ सेवामा संरचनागत परिवर्तनका विभिन्न नीतिगत व्यवस्था अघि सारेको छ।

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेत देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न पर्याप्त नहुने विगतको अनुभवलाई आधार मान्दै समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरूको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ। यसमार्फत वित्तीय प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई समयमै नियन्त्रण गर्दै समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने लक्ष्य लिइएको छ।

मौद्रिक नीतिको प्रसारण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, डिजिटाइजेसनलाई तीव्रता दिने तथा त्यसबाट वित्तीय लागत न्यून गरी त्यसको प्रतिफल ग्राहकसम्म हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ। यसबाट उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने बैंकिङ तथा वित्तीय सेवाको गुणस्तरमा थप अभिवृद्धि हुने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण सम्बन्धमा हाल भइरहेको अध्ययनलाई सम्पन्न गरी त्यसको निष्कर्षका आधारमा बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर–बैंक वित्तीय संस्थालाई उनीहरूको लक्षित कार्यक्षेत्रभित्र सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरू क्रमशः लागू गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहसँग सम्बन्धित केही विद्यमान समस्याको समाधानका लागि पनि विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्जाको सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानीका कारण असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाको पहुँचबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने र सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात  लाई सहजीकरण गरिने नीति पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ।

नियमनलाई सरल र सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन भाषागत जटिलता तथा दोहोरोपनालाई हटाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरू क्रमशः सरलीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित निर्देशनहरूको पुनर्लेखन गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ।

यसैगरी, विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई पनि थप सहज बनाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको जनाएको छ।