ठूला विद्युतीय सवारी खरिद गर्न बैंकबाट बढी ऋण पाइने, मौद्रिक नीतिले कर्जा–मूल्य अनुपात बढाउने संकेत
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने कर्जाको सीमा बढाउने संकेत गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो–एलटीभी) समायोजन गर्ने विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको हो।
लामो समयदेखि अटो व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायातका लागि प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा–मूल्य अनुपात बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। मौद्रिक नीतिले सो मागलाई सम्बोधन गर्ने संकेत गरेपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्।
हाल सार्वजनिक प्रयोजनका ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् भने बाँकी ४० प्रतिशत रकम खरिदकर्ता कम्पनी वा संस्थाले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने सार्वजनिक विद्युतीय बस खरिदमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई वित्तीय दबाब सिर्जना गर्दै आएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ‘सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा–मूल्य अनुपात समायोजन हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था समेटेको छ। यससँगै आगामी दिनमा बैंकबाट प्राप्त हुने कर्जाको हिस्सा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय बसको प्रयोग विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउने तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीतिलाई समेत यो व्यवस्थाले थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
