विद्युत प्राधिकरणको नयाँ विधिविरुद्ध इप्पानको आपत्ति, खारेजीको माग गर्दै ऊर्जामन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ तत्काल स्थगन गरी सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेर मात्र परिमार्जनसहित लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उक्त विधिमा रहेका केही व्यवस्थाले जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भावनामा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने, निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने क्रममा मुख्य उपकरणको कार्यदक्षता पहिलेको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौताभन्दा फरक हुन नपाउने तथा टर्बाइन, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको कार्यदक्षतामा तोकिएको सीमा राखिनुले प्रविधिको विकाससँगै उपलब्ध हुने आधुनिक र बढी कार्यक्षम प्रविधि प्रयोग गर्न रोक लगाएको दाबी गरिएको छ। नयाँ विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता र थप क्षमताका लागि फरक–फरक कार्यदक्षता मापदण्ड निर्धारण गरिनुले विगतदेखि प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको क्षमता अभिवृद्धि रोक्ने उद्देश्य देखिएको इप्पानको भनाइ छ। त्यसैगरी जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्क मूल्याङ्कनमा सरकारी निकायसँग आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदाहुँदै एउटै अध्ययन विधि मात्र अनिवार्य गरिएको, तथ्याङ्कको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र परामर्शदातामाथि राखिएको तथा अध्ययनका विभिन्न मान्य विधिको प्रयोगलाई अस्वीकार गरिएको व्यवस्था पनि अव्यावहारिक र अनुदार भएको उल्लेख गरिएको छ।
इप्पानले आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्दा साविक क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था अधिकांश आयोजनाको प्राविधिक वास्तविकतासँग मेल नखाने जनाएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनपछि धेरै आयोजनामा १० प्रतिशतभित्र मात्र क्षमता वृद्धि सम्भव हुने भएकाले पाँच वा १० प्रतिशत मात्रै क्षमता बढाउन चाहँदा रोक लगाउनु प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग हुने र निर्माणाधीन आयोजनामा क्षमता विस्तारको सम्भावना स्थायी रूपमा समाप्त हुने जोखिम रहेको इप्पानको तर्क छ। यसबाट क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिने आयोजनामा पहिचान भइसकेको करिब १५ प्रतिशत ऊर्जा सधैँका लागि गुम्ने अवस्था सिर्जना हुने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले निश्चित क्षमतासम्म विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न सक्ने तर १५ प्रतिशतभित्रको क्षमता वृद्धि रोक्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको पनि इप्पानले जनाएको छ।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकले विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता भएका आयोजनामा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र ९९०औँ बैठकले तोकिएका सर्त पूरा गरेमा उक्त सीमासमेत हटाउने निर्णय गरेको भए पनि नयाँ विधिले ती निर्णयसँग बाझिने प्रावधान ल्याएको भन्दै इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।
