सरकारी कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीका लागि ‘कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, २०८३’ लागू गरेको छ। कर्मचारीको आचरण, अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आचारसंहिता जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलको असार १६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत उक्त आचारसंहिता असार २२ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। मन्त्रालयले सबै महाशाखा तथा मातहतका निकायलाई आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा लागू गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
नयाँ आचारसंहिताअनुसार कार्यालय समयमा, कार्यालय परिसरमा वा फिल्डमा खटिएको अवस्थामा कार्यालयको पोसाकमा खिचिएका फोटो तथा भिडियो फेसबुक, एक्स (ट्विटर), ह्वाट्सएप, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा राख्न पाइने छैन। यद्यपि, शिक्षामूलक वा सूचनामूलक सामग्री भने यस व्यवस्थाबाट बाहिर रहने उल्लेख गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा सरकारी सेवाको मर्यादा र निष्पक्षतामा आँच पुग्ने गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने तथा सरकारका नीति, कार्यक्रम र निर्णयविपरीत लेख, टिप्पणी वा अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा गरिएको छ।
आचारसंहिताले कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग शिष्ट, समान र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने तथा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात, पूर्वाग्रह वा भेदभाव गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ। धर्म, जात, लिङ्ग, वर्ण वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यस्तै, कार्यस्थलभन्दा बाहिर सेवाग्राहीसँग अनावश्यक भेटघाट गर्न, सेवाग्राहीको प्रतिनिधि वा एजेन्टका रूपमा काम गर्न तथा पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत वा पारिवारिक लाभ लिन निषेध गरिएको छ।
कर्मचारीले कार्यालय समयको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, तोकिएको पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा कार्यालय वा सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन, धूम्रपान, जुवातासलगायत अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारी छाप, प्रतीक चिन्ह, इमेल, पासवर्ड, कागजात, सूचना प्रणाली तथा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र उचित प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने उल्लेख गर्दै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ।
