सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’को कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै आयोगलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ गतेको निर्णयअनुसार गठित आयोगलाई कुनै पनि कामकारबाही अघि नबढाउन तथा कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण नमाग्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अदालतले आदेशमा रिटमा उठाइएका प्रश्न गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रकृतिका देखिएको उल्लेख गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै आयोगले काम अघि बढाउँदा तथा सम्पत्ति विवरण माग्दा व्यक्तिको गोपनीयता र कानुनी हकमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिएको जनाएको छ।
साथै अदालतले आयोगलाई यथास्थितिमा रहन र कुनै पनि प्रकारको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार तथा शाही आयोगसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको पूर्व फैसलासँग बाझिएको दाबी गरिएको छ।
