बीमा कम्पनीहरूको लाइसेन्स वितरण र मर्जर प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको आशंका उब्जियो अर्थसमितिमा
काठमाडौं रास्वपाका सांसद लिमा अधिकारीले बीमा कम्पनीहरूको इजाजत (लाइसेन्स) वितरण र मर्जर प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले यस्तो आशंका व्यक्त गरेकी हुन् ।
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा १४ जीवन, १४ निर्जीवन, ७ लघु बीमा र २ पुनर्बीमा गरी ३७ वटा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहे पनि बीमाको पहुँच न्यून रहेको उनले बताइन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई समेट्दा समेत कुल जनसङ्ख्याको ४४ प्रतिशत मात्र बीमाको दायरामा रहेको र ५६ प्रतिशत नागरिक अझै पनि बीमा पहुँचबाहिर रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले प्राधिकरणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइन्।
विगतमा बजारको आवश्यकता र क्षमताको अध्ययन नै नगरी धमाधम इजाजत बाँडिएको र छोटो समयमै पुँजी वृद्धिको नीति ल्याएर मर्जरका लागि दबाब दिइनु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ। बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘यसरी लाइसेन्स दिने र तुरुन्तै फेरि मर्जरमा जाने नीतिले निश्चित व्यावसायिक घरानालाई पोस्ने र अर्बौँको आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने आम नागरिकको प्रश्न छ।’
यस्तो आत्मघाती र अदूरदर्शी नीतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै उनले प्रश्न गरिन्। बीमा गर्नु भनेको झञ्झट व्यहोर्नु हो भन्ने आम धारणा बनेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘बीमा कम्पनीहरू किन यति निरीह भएका हुन् र प्राधिकरण किन यति कमजोर देखिएको हो ? कतै प्राधिकरण सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा त परेको छैन ?’
प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूले परिचालन गर्ने ‘बीमा साक्षरता कोष’ को रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको छ भन्दै उनले पारदर्शिताको माग गरिन्। साथै दूरदराजका नागरिकसम्म बीमा पहुँच पु¥याउन प्रविधिमार्फत ‘डिजिटल बीमा’ को ठोस कार्यक्रम के छ भनी उनले प्रश्न गरिन्। आम नागरिकले बीमा दाबी भुक्तानीका क्रममा निकै सास्ती भोग्नुपरेको र विपद्को समयमा समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो समेत सांसद अधिकारीले समितिमा राखिन्।
