उपत्यकाका अव्यवस्थित तार हटाउन सरकारको अल्टिमेटम, साउन दोस्रो साताभित्र ६ रुट सफा गर्ने
काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि सडकका पोलमा गुजुल्टो परेर लत्रिएका तथा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका इन्टरनेट, टेलिफोन र टेलिभिजनका तार व्यवस्थापन गर्न सरकारले समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय अन्तरनिकाय बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था आइस्पानलाई साउन दोस्रो साताभित्र पहिलो चरणमा उपत्यकाका छ वटा रुटमा प्रयोगविहीन तथा अव्यवस्थित तार हटाउने काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकले तार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामकीय तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरण गर्ने, सबै सेवा प्रदायकले आफ्ना तारमा स्पष्ट पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य रूपमा राख्ने तथा सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय र प्रगति समीक्षा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल रुटमा अव्यवस्थित तथा प्रयोगविहीन तार हटाउने कार्य अघि बढाउने जनाएको छ। अव्यवस्थित तारका कारण नागरिकको सुरक्षामा जोखिम बढ्नुका साथै शहरी सौन्दर्यसमेत प्रभावित भएको भन्दै सरकारले समन्वयात्मक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको हो।
यसअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत जेठ २८ गते १५ दिनभित्र तार व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि मन्त्रालयस्तरमा समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तारको समस्या सबै सम्बन्धित निकायको साझा कमजोरीका कारण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै अब समाधानमुखी ढंगले तत्काल काम अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले प्रयोगविहीन केबल तत्काल हटाउन निर्देशन दिँदै आवश्यक सहयोग वा अवरोधबारे मन्त्रालयलाई स्पष्ट जानकारी गराउन आग्रह गरे।
उनले तार जडान गर्ने सेवा प्रदायक नै त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारीबाट पछि हट्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै नागरिकले छिटो परिणाम महसुस गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए। साथै कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने स्पष्ट समयसीमासहितको एकीकृत कार्ययोजना तयार पार्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए। उनले सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै निश्चित क्षेत्रलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाएर प्राप्त अनुभवका आधारमा अन्य क्षेत्रमा पनि अभियान विस्तार गरिने जानकारी दिए।
उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी पोल भाडा असुली सम्बन्धी विषयमा सरकारले चाँडै आवश्यक निर्णय लिने तथा दूरसञ्चार र विद्युत् तार व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा पनि सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले धेरै स्थानमा विद्युत्का तार व्यवस्थापन गरिसकेको भए पनि पोलमा रहेका विभिन्न सेवा प्रदायकका तारको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिनाइ भइरहेको जनाएको थियो। अधिकांश सेवा प्रदायकले पोल भाडा नियमित रूपमा नतिरेको तथा नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाइएकाले समस्या थप जटिल बनेको प्राधिकरणको भनाइ थियो।
आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले धेरै स्थानमा तारको स्वामित्व नै स्पष्ट नभएकाले व्यवस्थित पहिचान आवश्यक रहेको बताए। उनले भूमिगत विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण गर्दा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका संरचनालाई समेट्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या बढेको दाबी गरे।
नेपाल टेलिकमले हाल दुई वटा रुटमा सक्रिय रूपमा काम भइरहेको र आगामी एक महिनाभित्र जनशक्ति दोब्बर बनाएर आफ्ना सबै तारमा ट्यागिङ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एनसेलले पनि आफ्नो स्वामित्वका तार क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै गएको जानकारी दिएको छ।
