राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति अब तीन खण्डमा, संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ (दोस्रो संशोधन, २०८३) लागू गर्दै मौद्रिक नीति तर्जुमा, समीक्षा र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको छ। कार्यविधिअनुसार मूल्य तथा शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा (३) बमोजिम संशोधित कार्यविधि जारी गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, कार्यक्रम र समीक्षा समेटिएको मौद्रिक नीति औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। संशोधित कार्यविधिले मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी विभागको मौद्रिक तथा पुँजीबजार शाखालाई दिएको छ। विभागीय प्रमुखले बैंकका अन्य विभाग, कार्यालय, महाशाखा, इकाई तथा प्रदेशस्थित कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि पत्राचार गर्नेछन्। मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित विवरण, कार्यक्रम, तथ्याङ्क तथा सूचना सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न सकिने र तोकिएको समयभित्र ती विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार विभागले सरोकारवालासँग पत्राचार गरी राय तथा सुझाव माग गर्न सक्नेछ। प्राप्त सुझावलाई औचित्यका आधारमा मौद्रिक नीतिको मस्यौदामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। विभागीय प्रमुखले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित अधिकृतलाई विभिन्न जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछन् भने मौद्रिक तथा पुँजीबजार शाखाले मौद्रिक नीतिको सचिवालयका रूपमा सम्पूर्ण काम गर्नेछ।

मस्यौदा तयारीका क्रममा सरोकारवाला तथा विषयविज्ञसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी राय तथा सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। संकलित सुझावलाई लिपिबद्ध गरी उपयुक्त सुझाव मस्यौदामा समावेश गरिनेछ भने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विभागकै हुनेछ। विभागीय प्रमुखले विभागका निर्देशकहरूसँग आवश्यक छलफलपछि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गराउने र आवश्यक परे त्यसमा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछन्।

संशोधनले मौद्रिक नीतिको संरचनासमेत स्पष्ट गरेको छ। अब मौद्रिक नीति तीन खण्डमा तयार गरिनेछ। पहिलो खण्डमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन, समीक्षा र प्रगति विवरण रहनेछ। दोस्रो खण्डमा समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको समीक्षा, विश्लेषण तथा विभिन्न आर्थिक सवाल समेटिएको समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन रहनेछ। तेस्रो खण्डमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समावेश गरिनेछ।

सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि विभागले मौद्रिक नीति यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नेछ। सार्वजनिक भइसकेपछि नेपाली र अंग्रेजी दुवै संस्करण राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा राखिनेछ। नीति सार्वजनिक गर्ने समारोहमा सञ्चारमाध्यम, पत्रकार तथा अतिथिको व्यवस्थापन गभर्नरको कार्यालयले गर्नेछ। साथै नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यविधिले मौद्रिक नीति तर्जुमाका लागि समयसीमा पनि निर्धारण गरेको छ। वार्षिक मौद्रिक नीतिका लागि प्रत्येक वर्ष जेठको दोस्रो हप्ताभित्र तथा त्रैमासिक र अर्द्धवार्षिक समीक्षाका लागि प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरिनेछ। प्राप्त सुझावमाथि असारको पहिलो सातादेखि तथा त्रैमासिक र अर्द्धवार्षिक समीक्षाका हकमा प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिनपछि अन्तरविभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल हुनेछ। त्यसपछि व्यवस्थापन समितिमा मस्यौदामाथि छलफल गरिनेछ। सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र तथा त्रैमासिक र अर्द्धवार्षिक समीक्षा प्रत्येक त्रैमास समाप्त भएको ४५ दिनभित्र सार्वजनिक गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउन अर्द्धवार्षिक र त्रैमासिक समीक्षा नियमित गरिनेछ। यी समीक्षाको प्रक्रिया वार्षिक मौद्रिक नीति सरह हुनेछ। यद्यपि त्रैमासिक समीक्षा गर्दा विभागले आवश्यकताअनुसार सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरी वा नगरी पनि राय तथा सुझाव संकलन गर्न सक्नेछ।