साउन १ देखि राइड–सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट
काठमाडौं। नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले राइड–सेयरिङ सेवामा नयाँ कर व्यवस्था लागू गरेको छ। साउन १ गतेदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत सेवा दिने राइडरबाट हुने कारोबारमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत गरिएको संशोधनअनुसार राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले आफ्नो एपमार्फत यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने राइडरबाट कारोबारको समयमा ५ प्रतिशतका दरले भ्याट असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ।
विभागले कर संकलन प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ प्रक्रियागत निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ। यसअघि राइड–सेयरिङ सेवाको कर प्रणालीमा रहेको अन्योल हटाउँदै करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको विभागको भनाइ छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्लेटफर्मले राइडरको तर्फबाट संकलन गरेको भ्याट र त्यसको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ गतेभित्र सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। कर संकलन गर्दा अनिवार्य रूपमा कर विजक जारी गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको रकम तथा जारी गरिएको विजक प्लेटफर्मको आफ्नै आय मानिने छैन। साथै, यस्तो रकममा प्लेटफर्मले कर कट्टीको सुविधा पनि पाउने छैन।
विभागले राइड–सेयरिङ प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन वा अन्य सेवा शुल्कमा भने हाल कायम १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहने स्पष्ट पारेको छ।
