सांसदलाई फेरि स्वकीय सचिव राख्न बाटो खुल्यो
काठमाडौँ । संघीय संसदका सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था पुनर्बहाली गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले ऐनको अनुसूची संशोधनमार्फत सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरिएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार स्वकीय सचिवहरूले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा नै यथावत् रहनेछ।
यसअघि जनआन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसयता सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाएका थिएनन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनर्बहाली गर्न ऐनको अनुसूची संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो, जसलाई मंगलबारको बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
