९० दिनमा झण्डै तीन हजारले पाए निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य पोर्टलमा २३८ अस्पताल आबद्ध
काठमाडौं । सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई लक्षित गर्दै सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमार्फत ९० दिनको अवधिमा २ हजार ७०० भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमा आबद्ध अस्पतालको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। पछिल्लो एक सातामा मात्रै १३ अस्पताल थपिएसँगै प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालको संख्या २३८ पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।
पोर्टलमार्फत देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या र विभिन्न रक्तसञ्चार केन्द्रमा रहेको रगतको मौज्दात वास्तविक समयमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट बिरामी वा उनका आफन्तले घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत निःशुल्क शय्या र आवश्यक रगतको उपलब्धता सहजै जानकारी लिन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमा आबद्ध प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याई त्यसको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ती शय्यामध्ये कति प्रयोगमा छन् र कति खाली छन् भन्ने जानकारी पनि प्रणालीमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित यो पोर्टल विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलअन्तर्गत रक्त सूचना पोर्टलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसमार्फत देशभरका रक्तसञ्चार केन्द्रमा उपलब्ध विभिन्न रक्त समूहको मौज्दात पनि नागरिकले सहज रूपमा हेर्न सक्नेछन्। पोर्टल सञ्चालनमा आएयता हालसम्म १ हजार ७६० भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क शय्याको सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन्।
देशका प्रमुख अस्पतालमध्ये बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै २५१ निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन्। यस्तै निःशुल्क शय्याको सबैभन्दा बढी उपयोग वीर अस्पतालमा भएको छ जहाँ उपलब्ध ९६ शय्यामध्ये १९ बिरामी उपचाररत रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार निःशुल्क उपचारको सुविधा सम्बन्धी जानकारी अझै सबै नागरिकसम्म पर्याप्त रूपमा नपुगेकाले सेवा उपयोग अपेक्षाभन्दा कम देखिएको हो। यसैबीच, मन्त्रालयले ‘निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ। कार्यविधिअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
