अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल, कुलिङ पिरियडमा गभर्नरको असहमति
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विधेयक प्रस्तुत गर्दै संशोधनको उद्देश्य ऐनको आधारभूत संरचना र मूल उद्देश्य परिवर्तन गर्नु नभई वर्तमान आवश्यकता अनुसार यसलाई अझ स्पष्ट, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउनु रहेको बताए।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त संस्थाका रूपमा थप सुदृढ बनाउने तथा गभर्नरलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको जानकारी दिए। यसबाट राजनीतिक दबाब, अनावश्यक हस्तक्षेप तथा निजामती कर्मचारीसरह जथाभावी सरुवा वा निष्कासन हुने जोखिम कम हुने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाइएको र सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार पनि प्रस्ट रूपमा व्याख्या गरिएको बताए।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकको सञ्चालक समितिको सदस्य संख्या र योग्यतासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था नै कायम राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे। अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै हस्तक्षेप नभएको र अर्थ सचिवको उपस्थितिले आपसी समन्वय तथा कार्यसम्पादनमा सहजता आएको उनको भनाइ थियो।
गभर्नर पौडेलले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको योग्यतामा ‘१० वर्षको अनुभव’ जस्ता अतिरिक्त सर्त राख्नु व्यावहारिक नहुने तर्क गरे। साथै, राष्ट्र बैंकबाट अवकाशपछि लागू हुने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था पनि आवश्यक नरहेको उनको धारणा थियो।
