नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा २० करोड ६१ लाख हिनामिना भएको निष्कर्ष

काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिद तथा नवीकरण प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको सरकारी अध्ययनले औंल्याएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले करिब २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।

समितिले शुक्रबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै विभिन्न वर्षमा भएका खरिद र सम्झौताहरू सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाविपरीत सञ्चालन भएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको, वित्तीय अनुशासन पालना नभएको तथा संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

यस विषयमा पटक–पटक उजुरी परेका, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न उठेका तथा सार्वजनिक चासो बढेपछि मन्त्रालयले २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। समितिले पुराना सम्झौतादेखि पछिल्ला नवीकरणसम्मको अध्ययनपछि संस्थालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्रतिवेदनअनुसार स्याटेलाइट सेवा लिने क्रममा खुला प्रतिस्पर्धा नगराई एउटै सेवा प्रदायकसँग निरन्तर सम्झौता थप्ने अभ्यास अपनाइएको थियो। सेवा उपलब्ध हुनुअघि नै रकम भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि आवश्यकभन्दा बढी रकम तिरिएको तथा आवश्यकता नपर्ने परिमाणमा ब्यान्डविथ खरिद गरिएको उल्लेख छ। लागत अनुमान पनि वास्तविक आवश्यकताभन्दा निकै उच्च बनाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

छानबिनले सन् २०१२ मा प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल मानिएको कम्पनीलाई नै अन्ततः सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मा दिइएको तथ्यसमेत औंल्याएको छ। त्यस्तै, प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्त हुन लाग्दा पनि त्यही सेवा प्रदायकसँग थप क्षमता खरिद गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै त्यसले संस्थालाई थप आर्थिक भार परेको उल्लेख गरिएको छ।

समितिले करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४ सय ६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानि भएको आँकडा प्रस्तुत गर्दै यसमा संलग्न निर्णयकर्तामाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

भुक्तानीका क्रममा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य राजस्वसमेत पूर्ण रूपमा दाखिला नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट राजस्व व्यवस्थापन र वित्तीय उत्तरदायित्व दुवै पक्षमा गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

छानबिनले सन् २०१२ देखि भएका मूल तथा पूरक सम्झौतामा संलग्न तत्कालीन उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको ठहर गरेको छ। उनीहरूको निर्णयबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।