बैंकर्सको चेतावनी: ‘सहकारी राष्ट्र बैंकको नियमनबाहिर रहे समस्या दोहोरिन सक्छ’
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन्। बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउन नसके सहकारी क्षेत्रमा विगतमा देखिएका समस्या पुनः दोहोरिन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का प्रतिनिधिहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को कूलिङ पिरियड घटाउन, अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको व्यवस्था गर्न तथा विधेयकका केही प्रावधानलाई व्यावहारिक बनाउन पनि आग्रह गरे।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रस्तावित दुईदेखि तीन वर्षसम्मको सीईओ कूलिङ पिरियड अत्यधिक भएको भन्दै हाल कायम रहेको छ महिनाभन्दा धेरै नबढ्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कोइरालाले ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउन सके सहकारी क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए। सहकारी क्षेत्रमा औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा निक्षेप संकलन हुने भएकाले त्यसको प्रभावकारी नियमन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तीमध्ये एक जनालाई बाह्य विज्ञबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए। यसले बैंकिङ क्षेत्रका नीतिगत तथा व्यवहारिक विषय सम्बोधन गर्न सहज हुने उनको विश्वास छ।
सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले पनि बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने संस्थालाई बजारबाट निक्षेप संकलन गर्न दिनु उचित नहुने भन्दै उनले नियमन नगर्ने हो भने सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्न नदिनुपर्ने धारणा राखे।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि हुने कारबाही अपराधको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने विषयलाई गम्भीर कसुरसरह व्यवहार गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुरेन्द्रराज रेग्मीले कर्मचारीको सामान्य त्रुटीका आधारमा सीईओ वा सञ्चालकलाई अयोग्य ठहर गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए। बैंकिङ प्रणाली शाखा बैंकिङमा आधारित भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीको सामान्य गल्तीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सीईओमाथि थोपर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
गल्ती गर्ने व्यक्तिलाई नै कारबाही हुनुपर्ने तर कारबाहीअघि गल्ती नियतवश भएको हो वा नभएको मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए। नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी र कडा नियमन भएको क्षेत्रमध्ये एक भएकाले कारबाहीसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
प्राइम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले पनि कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप लचिलो बनाउनुपर्ने बताए। सचेत गराउने वा नसिहत दिने प्रकृतिका प्रशासनिक कारबाहीलाई पदबाट हटाउने आधार बनाउन नहुने उनको धारणा थियो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यस्ता कारबाहीलाई सामान्य प्रशासनिक कारबाहीका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोहीअनुसार ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
छलफलका क्रममा बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावलीका कारण विधेयकका सबै विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिएको गुनासो पनि गरे। अर्थ समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै आवश्यक सबै बुँदामा संशोधन गरी विधेयकलाई अघि बढाए बैंकिङ क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार आउने उनीहरूको धारणा थियो।
