राष्ट्र बैंक स्वायत्त होस्, तर सरकारसँगको समन्वय नटुटोस्: सहसचिव लम्साल
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारबाट पूर्ण रूपमा पृथक भएर काम गर्न नसक्ने भन्दै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एकअर्काका पूरक भएकाले दुवैबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवाला निकायसँग भएको छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता आवश्यक भए पनि सरकारसँगको समन्वय टुट्न नहुने धारणा राखे।
उनले राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा सरकारबाट अलग राख्ने अवधारणाले व्यवहारिक समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति सँगसँगै अघि बढे मात्र समग्र आर्थिक नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए।
लम्सालले बेलायत, भारत, जापान र बंगलादेशका केन्द्रीय बैंकहरूको अभ्यास उदाहरण दिँदै ती देशहरूमा पनि सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच कुनै न कुनै तहमा समन्वय तथा सहभागिताको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सरकारसँगको नीतिगत समन्वयबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै प्रभावकारी आर्थिक व्यवस्थापनको आधार हो।
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, निक्षेप संकलन नगर्ने वित्तीय संस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ल्याउने व्यवस्था, समस्याग्रस्त बैंक व्यवस्थापन, ‘रेजोलुसन’ प्रक्रिया, अन्तिम ऋणदाता (लास्ट रिसोर्ट लेन्डर) सम्बन्धी व्यवस्था, डिजिटल मुद्रा, गभर्नरको योग्यता तथा ‘कुलिङ पिरियड’ लगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू अवकाशपछि निजी बैंकमा जाने र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरू पुनः राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा आउने अभ्यासले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई ऐनमार्फत कसरी सम्बोधन गरिने भन्ने प्रश्न उठाए।
