पुँजीबजार सुधारदेखि कर प्रणाली परिवर्तनसम्मका माग बालेनसमक्ष पेश, ‘छिट्टै समाधान गर्छौ’
काठमाडौँ । बालेन शाहसँग भएको छलफलमा पुँजीबजारका सरोकारवालाले प्राथमिक निष्कासन प्रणालीदेखि दोस्रो बजार, बैंकिङ व्यवस्था, कर प्रणाली, संस्थागत लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानीकर्ता, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना र कानुनी सुधारसम्मका विषय समेटेर विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। सोमबार भएको भेटवार्तामा पुँजी बजार सम्बन्ध लगानीकर्ताहरुले शाह समक्ष विभिन्न माग राखेका हुन् ।
छलफलका क्रममा लगानीकर्ताले प्राथमिक निष्कासन प्रणालीमा सुधार गरी योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई कुल निष्कासनको ४० प्रतिशत हिस्सा छुट्याई छ महिनाको लकइन अवधिसहित बुक बिल्डिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै उचित मूल्य निर्धारण हुने प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डको संस्थागत सुशासन निर्देशिका तथा ऋण दिने बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य कानुनले रोक नलगाएको अवस्थामा कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा, सामूहिक लगानी कोष, निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल कोष र अन्य साना संस्थापक शेयरधनीले धारण गरेका कम्तीमा २० प्रतिशत शेयर कम्पनी सूचीकृत भएकै दिनदेखि बिक्रीयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
त्यसैगरी कम्पनी सूचीकृत भएको पहिलो दिन कारोबार मूल्यमा सर्किट ब्रेकर लागू नहुने व्यवस्था गर्न, खातामा नभएको शेयर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न तथा दोस्रो बजारको तरलता अभिवृद्धिका लागि एकै दिनभित्र खरिद–बिक्री गर्न मिल्ने कारोबार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। बजारको तरलता बढाउन लिलाम बजार, धितोपत्र ऋण सापटी तथा कारोबार भएका धितोपत्रको खुद राफसाफ प्रणाली विकास गरी एकै दिनभित्रको कारोबार र खातामा नभएको शेयर बिक्रीको व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा आवश्यक नियम बनाएर हालकै प्रणालीबाट समेत यस्तो कारोबार सम्भव रहेको लगानीकर्ताको भनाइ थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित विषयमा धितोपत्र व्यवसायीमार्फत लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सेवा उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई थोक प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट वा चालु पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्रमा लगानी गरेपछि कम्तीमा छ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने तथा अन्य कर्जा कुल कर्जाको अनुपातमा निर्धारण गरिएझैँ शेयर धितो कर्जालाई पनि कुल कर्जाको न्यूनतम पाँच प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा धितोपत्र बिक्री गर्दा घाटा समायोजन नगरी नाफामा मात्र कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत दीर्घकालीन पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट ७ दशमलव ५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिको लाभकर ७ दशमलव ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्याइएकाले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको, बजार पुँजीकरण, परिसूचक र राजस्वसमेत प्रभावित भएको भन्दै कर गणना विधि परिमार्जन गरी नाफा–घाटा समायोजनपछि खुद नाफामा मात्र पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। खुद नाफामा कर लाग्ने व्यवस्था नभएसम्म एकै दिनभित्रको कारोबार र खातामा नभएको शेयर बिक्री प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कठिन हुने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।
लगानीकर्ताले नेपालको पुँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता न्यून हुँदा बजारमा अत्यधिक उतारचढाव हुने गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता दीर्घकालीन कोष सञ्चालकलाई संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सक्रिय बनाउन सहज वातावरण सिर्जना गरी उनीहरूको कोषको कम्तीमा पाँच प्रतिशत पुँजीबजारमा लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ९, १० र ११ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डले आवश्यक नियमावली तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्ने, साथै गैरआवासीय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई नेपाली बासिन्दा सरह कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई रणनीतिक साझेदारसहित निजीकरण गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा उठाइएको छ। सरकारी लगानी र संरचनाका कारण आधुनिक कारोबार प्रणाली तथा नयाँ उपकरण विकासका निर्णय समयमा हुन नसकेको, संस्था पर्याप्त व्यावसायिक बन्न नसकेको र सक्षम जनशक्ति आकर्षित गर्न कठिन भएको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र विदेशी रणनीतिक साझेदारसहित पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ।
यसैगरी करिब दुई दशक पुरानो धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ऐन, २०६४ परिमार्जनको प्रक्रियामा रहेकाले सबै सरोकारवालाको पर्याप्त सहभागितामा व्यापक छलफल गरी मात्र अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि लगानीकर्ताले दिएका छन्।
सोमबार करिब एक घण्टा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पुँजीबजारका लगानीकर्ताबीच भएको छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष अमृत लम्साल, स्टक ब्रोकर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल तथा लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो।
लगानीकर्ताका माग सुनेपछि बालेन शाहले केहि काम भइरहेको र अन्य काम छिट्टै हुने आश्वासन दिएको लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार शेयर बजारसँग सम्बन्धी नियामकसँग छिट्टै अर्का वार्ता गरिनेछ ।
