अब सरकारी निकायले मनपरी गाडी किन्न नपाउने, अर्थको अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई थप मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्मका खर्चमा कडा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुसार अब विनियोजित बजेटबाट कुनै पनि नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। मन्त्रालयको सहमति बिना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सवारी खरिद गर्न पाउने छैन।
यस्तै, सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो।
कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन भाडामा लिनुपर्ने अवस्थामा पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वका भवन उपलब्ध नभएपछि मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन पाइनेछ। साथै, भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने र खाली रहेका सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनले पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, सवारी मर्मत, मसलन्द, कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमणलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्तीमा सात दिनअघि नै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
