राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजीसहित आर्थिक नीतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत लागू गरेका विभिन्न व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको र ती प्रावधानका कारण राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुग्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तथा कानुनी शोधकर्ता भेषराज लुइँटेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा साउन २७ गते सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको छ।
रिटमा बजेट र आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएका विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न तथा राजस्व अनुसन्धान विभागको संरचना र अधिकार यथावत् राख्न माग गरिएको छ। सरकारका निर्णयहरूले विधिको शासन, समानताको हक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक दायित्वमाथि प्रतिकूल असर पारेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ।
निवेदकले बजेट वक्तव्यमार्फत राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने वा अन्य निकायमा गाभ्ने योजना संविधान र सुशासनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व चुहावट, हुन्डी कारोबार तथा विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको विभागलाई कमजोर बनाउँदा राजस्व प्रशासनमा नकारात्मक असर पर्ने र नेपाल वित्तीय निगरानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकायको ग्रे–लिस्टमा पर्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।
