बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डको नियामकिय क्षमतामाथि सर्वोच्चले उठायो गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कमजोर रहेको भन्दै नियामकको नियामकिय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी पाएका यी दुवै नियामकले कानुनसम्मत रुपले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको सर्वोच्च अदालतले औंल्याएको हो ।
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नियामक निकायहरू नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (५) मा “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बीमकले सर्वसाधारणबाट शेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा शेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ,“ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले बीमा ऐनलाई विशेष ऐनको रुपमा व्याख्या गर्दै कम्पनी ऐन वा धितोपत्रसम्बन्धी सामान्य नियमले यसलाई काट्न नसक्ने ठहर गरेको छ। विशेष कानुनले अंकित मूल्यमै शेयर बिक्री गर्नुपर्ने भनेर प्रस्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणले प्रिमियममा शेयर बेच्न अनुमति दिनु कानुन विपरीत भएको अदालतको ठहर छ।
“धितोपत्र जारी गर्ने संस्थाले कानुन विपरीत प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर जारी र बेचबिखन गर्दा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जाने र संस्थागत सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ,“ फैसलामा भनिएको छ। लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने कानुनी जिम्मेवारी पाएका यी दुवै नियामकले कानुनसम्मत रुपले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको अदालतले औंल्याएको छ।
