सांसदहरुलाई स्वकीय भर्ना गर्ने बाटो खुल्ला, सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश
काठमाडौँ । सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको हो ।
न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सोमबार अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता मनिराज उपाध्यायले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको हो।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि सरकारसँग भने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा सरकारलाई ‘निवेदकले माग गरेअनुसार आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो?’ भन्ने आधार र कारण खुलाएर १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकारले अघि बढाएको स्वकीय सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोकिने अवस्था नरहेको कानुनी रूपमा स्पष्ट भएको छ। अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था पुनः लागू गरेको थियो। सोही निर्णयविरुद्ध निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको हो।
