तार व्यवस्थापनमा १५ दिने अन्तिम अल्टिमेटम, सेवा प्रदायकमाथि दबाब
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि पोलमा गुजुल्टिएर झुन्डिएका तथा प्रयोगविहीन इन्टरनेट, टेलिफोन र केवलका तार व्यवस्थापनको काम पूरा गर्न सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) लाई अन्तिम पटकका लागि १५ दिनको थप समय दिएको छ।
यसअघि साउन १५ गतेभित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको आइस्पानले निर्धारित समयभित्र लक्ष्य हासिल गर्न नसकेपछि थप समय मागेको हो। शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले कामलाई परिणाममुखी रूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिँदै अन्तिम अवसरस्वरूप थप समय उपलब्ध गराएको हो।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, आइस्पान तथा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलका क्रममा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायबारे समीक्षा गरिएको थियो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब थप ढिलाइ स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उनले कामका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहे पनि अनिश्चित रूपमा समय लम्ब्याउने अवस्था नरहने बताए।
मन्त्री तिमिल्सिनाले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन सेवा प्रदायकहरूको कानुनी तथा व्यावसायिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यो काम धेरैअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने बताए। सरकारको निर्णय कार्यान्वयनबाट कुनै पनि निकाय पन्छिन नपाउने भन्दै उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा पूर्वाधारको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न समेत निर्देशन दिए।
उनले सेवा प्रदायक र नियामक निकाय दुवैको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तोकिएको समयमा काम पूरा हुन नसक्नु आइस्पान र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवैको कमजोरी भएको उल्लेख गरे। यसबाट मन्त्रालयले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।
बैठकमा आइस्पानले काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो चरणअन्तर्गत निर्धारण गरिएका छ वटा रुटमध्ये हालसम्म करिब ५८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी गराएको छ। उपत्यकासँगै देशका अन्य क्षेत्रमा पनि तार व्यवस्थापनको काम जारी रहेको बताउँदै दीर्घकालीन समाधानका लागि छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी स्थापना आवश्यक रहेको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो।
आइस्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने क्रममा इन्टरनेट तथा केवल सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार पर्याप्त रूपमा विकास नभएको विषय पनि उठाएको छ। कलङ्की–थानकोट र चाबहिल–बौद्ध क्षेत्रमा सेवा प्रदायक आफैंले पाइलट परियोजनाका रूपमा भूमिगत इन्टरनेट तार विस्तार गरिरहेको तथा कामलाई तीव्र बनाउन थप जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी बैठकमा दिइएको थियो।
त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आवश्यक जनशक्ति समयमै परिचालन नहुने, ट्राफिक व्यवस्थापनका कारण काममा अवरोध हुने, दक्ष प्राविधिकको अभाव रहनेलगायत चुनौती रहेको आइस्पानले जनाएको छ। उपलब्ध जनशक्तिलाई छरिएर परिचालन गर्नुको सट्टा एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गरी काम छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइने पनि संघले जानकारी दिएको छ।
गत असार ३१ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको संयुक्त उपस्थितिमा बसेको अन्तरनिकाय बैठकमा आइस्पानले काठमाडौं उपत्यकाका पहिलो चरणका छ वटा रुटमा साउन १५ गतेभित्र तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
सोही निर्णयअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामकीय तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना तारमा पहिचान खुल्ने ट्याग अनिवार्य राख्ने, सम्बन्धित निकायबीच नियमित समन्वय गर्ने र प्रगतिको निरन्तर समीक्षा गर्दै काम अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
पहिलो चरणमा त्रिपुरेश्वर–कालिमाटी–कलङ्की, जडीबुटी–पेप्सीकोला, त्रिपुरेश्वर–लाजिम्पाट, सामाखुशी–टाउन प्लानिङ–गोंगबु, कीर्तिपुर क्षेत्र तथा पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल गरी छ वटा रुटमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
