बजारमा ग्यासको हाहाकार, कालोबजारी मौलाउँदा समेत निगम रमिते
काठमाडौँ । देशभर विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव चुलिँदै जाँदा उपभोक्ता एक सिलिन्डर ग्यासका लागि हप्तौँसम्म कुर्न बाध्य भएका छन्। रित्तो सिलिन्डर बोकेर डिलर र पसल धाइरहेका उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका हुन् ।
यता नेपाल आयल निगमले भने बजारमा ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार अहिले उपभोक्ताको मागभन्दा बढी परिमाणमा भारतबाट एलपीजी ग्यास आयात भइरहेको छ। सामान्यतया मासिक ३२ देखि ३४ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुने गरे पनि हाल आयात बढाएर ४८ देखि ४९ हजार मेट्रिक टन पुर्याइएको निगमको भनाइ छ।
दैनिक १०० भन्दा बढी ग्यास बुलेट नेपाल भित्रिरहेका छन्। हालै एकै दिन १४३ बुलेट र त्यसको अघिल्लो दिन १३३ बुलेट ग्यास भित्रिएको दाबी गरिएको छ। तर, आयात बढेको दाबी गरिए पनि त्यसको प्रभाव बजारमा नदेखिँदा उपभोक्ताले ग्यास अभावको सास्ती खेपिरहेका छन्।
पश्चिम एसियामा चुलिएको द्वन्द्वका कारण आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने अनुमान गर्दै नेपाल आयल निगमले गत फागुन २९ गतेदेखि अस्थायी रूपमा १४.२ किलोको सट्टा ७.१ किलो ग्यास मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो। त्यतिबेला सीमित परिमाण भए पनि धेरै उपभोक्ताले ग्यास पाएका थिए। पछि आपूर्ति सहज बन्दै गएपछि निगमले गत असार ३१ गतेदेखि पुनः १४.२ किलोको पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु गर्यो।
पूरा सिलिन्डर वितरण सुरु भएपछि धेरै उपभोक्ताले एकैपटक ग्यास भर्ने वा अतिरिक्त सिलिन्डर समेत खरिद गर्न थालेका कारण वितरण प्रणालीमा एक्कासि चाप बढेको र त्यसकै असर बजारमा देखिएको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ। यद्यपि, आयात पर्याप्त रहेको अवस्थामा पनि उपभोक्तासम्म ग्यास सहज रूपमा किन पुग्न सकेन भन्ने प्रश्न भने उठिरहेको छ।
यता ग्यास अभावसँगै कालोबजारीसमेत बढ्न थालेको उपभोक्ताको गुनासो छ। अनामनगरस्थित बाजेको सेकुवा नजिकको एक पसलले बजार मूल्यभन्दा ३०० देखि ५०० रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम लिएर ग्यास बिक्री गरेको एक उपभोक्ताले बताए।
‘ग्यास खोज्दै धेरै पसल पुगेँ, कतै पाइएन। अन्तिममा बाजेको सेकुवा नजिकको एउटा पसलमा ग्यास रहेछ। त्यहाँ बजार मूल्यभन्दा बढी पैसा लाग्ने भनियो। अर्को कम्पनीको सिलिन्डर भए अझ बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बताए। बाध्य भएर मैले ३५० रुपैयाँ अतिरिक्त तिरेर ग्यास किनेँ,’ उनले भने।
बजारमा अभाव र कालोबजारीको गुनासो बढिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले प्रभावकारी अनुगमन तथा कारबाही अघि बढाउन नसकेको भन्दै उपभोक्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजारमा पर्याप्त आपूर्ति रहेको निगमको दाबी र उपभोक्ताले भोगिरहेको वास्तविक अवस्थाबीच देखिएको विरोधाभासले निगमको वितरण प्रणाली र बजार अनुगमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
