स्मार्ट टेलिकम घोटालामा तत्कालीन मन्त्री जगदीश खरेलमाथि अझै भएन अनुसन्धान
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र रद्द भएपछि सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको अर्बाैं रुपैयाँको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार अवैध लिलामी तथा खरीदबिक्री गरेको घटनामा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन् उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढेको छ ।
उनलाई बिहीबार साँझ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको हो । उनलाई ललितपुरको धापाखेल क्षेत्रबाट पक्राउ गरेर दूरसञ्चार सम्बन्धी कसूरमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर यही प्रकरणमा नाम मुछिएका तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलमाथि भने अनुसन्धान भएको छैन ।
स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते अनुमतिपत्र लिएर सेवा शुरू गरेको थियो तर नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि २०८० वैशाख ३ गते यसको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो भने ऐनअनुसार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र पूर्वाधार नेपाल प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आएको थियो ।
तर बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीमा राखेपछि एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र पूर्वाधार खरीद गरेको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आइसकेको अर्बाैंको सम्पत्ति अवैध रूपमा लिलाम तथा खरीदबिक्री हुँदा पनि प्राधिकरण मुकदर्शक भएर बसेको थियो ।
आफ्नो नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति खरीद–बिक्री भइरहँदा पनि तत्काल हस्तक्षेप नगरी राज्यलाई अर्बाैं रुपैयाँको नोक्सानी गराएको आरोपमा पूर्वअध्यक्ष भण्डारी पक्राउ परेका हुन् । यसमा तत्कालीन अन्तरिम सरकारको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । तर उनीमाथि भने हालसम्म कुनै अनुसन्धान भएको छैन ।
उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रहेका बेला स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढेको र बिक्रीको सूचना प्रकाशित हुँदा नियामक निकाय तथा मन्त्रालयले आवश्यक कदम नचालेको कारण खरीद बिक्री प्रक्रियाले सम्पन्नता पाएको भन्दै उनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको हो । यद्यपि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलले भने यस घोटालामा आफ्नो कुनै मिलेमतो नभएको बताउँदै आएका छन् ।
