बीमा कम्पनीहरुलाई वैदेशिक रोजगारको दाबी ढिलाई गरे अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने श्रममन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले बीमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगार बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलासुस्ती गरे अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको बीमा दाबी भुक्तानी सहजै नगर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। उनले बीमा भुक्तानीको लागि सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आफूले तत्काल ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपनि हालसम्म कुनै प्रगति नभएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।
उनले बीमा कम्पनीहरूले कानुनको अटेर गरे श्रमिकहरूको बीमासम्बन्धी काम सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्ड वा सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मार्फत अघि बढाउने चेतावनी दिए।
मन्त्रालयमा भएको मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँगको छलफलमा उनले वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकहरुको बीमा भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूले आलटाल गर्ने गरेको गुनासो गरे।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले बीमा गरेको अवस्थामा विदेशमा रहँदा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएपनि ऐनअनुसार बीमा रकम अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर अधिकांश बीमा कम्पनीले उक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उनले आरोप लगाए।
यसका लागि समन्वय गर्न उनले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरे। मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक बिरामी पर्दा उनीहरूको कुरुवा (हेरचाह गर्ने व्यक्ति)को खर्चसमेत बीमा योजनामा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनकाअनुसार वार्षिक करिव ८ लाख नेपाली श्रमिक विदेश जाने भएपनि हाल बीमा सुविधा मुख्यतः मृत्यु दाबीमा मात्र सिमित छ।
उनले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्था के छ भने बीमा गरेको यदि श्रमिक छ भने विदेशमा भएको बेला जुनसुकै कारणले मृत्यु भयो भने विमित रकम उहाँहरूले पाउनुपर्ने हुन्छ। तर यहाँका त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले जुनसुकै बेला र जुनसुकै बखतलाई इग्नोर गर्नुभएको छ, मतलब ऐनलाई मान्नुभएको छैन। यो म सहन सक्दिनँ।’
उनले बीमा सेवाको दायरा विस्तार गरी अन्य कल्याणकारी सुविधा समावेश गर्न, आवश्यक परे ऐन वा नियमावली संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए।
वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिँदै मन्त्री यादवले सरकारले उजुरी वा निवेदनको प्रतीक्षा नगरी आफ्नै अभिलेखका आधारमा सक्रिय रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
श्रमिकको ठेगाना, राहदानीलगायत सबै विवरण सरकारसँग उपलब्ध भएकाले रियाक्टिभ नभई सरकारले प्रो–एक्टिभ’ भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
